मुंबई : राज्यातील २५ जिल्ह्यातील १३०० गावांचे जलजीवन मिशनचे काम केलेल्या कंत्राटदारांचे १५० कोटी रुपये पोर्टलवर जमा केल्याचे राज्य सरकारने दाखवले. मात्र पैसे वितरण करण्याआधीच राज्य सरकारने पैसे वितरण रद्द केल्याने कंत्राटदारांना जबर धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाची व राज्याची सगळ्यात मोठी योजना ‘जलजीवन मिशन’चे माध्यमातून ‘हर घर जल योजना’ आर्थिक कचाट्यात सापडली आहे.
‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत केलेल्या कामांचे निधी उपलब्ध केला, असे पोर्टलवर शासनाने दाखविले आणि जेव्हा राज्यातील १३०० गावांचे १३०० कंत्राटदारांना केलेल्या कामांचे चेक, धनादेश देण्याची वेळ आली तेव्हा सदर वितरण निधी हा पोर्टलवरून गायब झाला असा मेसेज राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जलजीवन मिशनच्या कार्यालयात धडकला. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही. यामुळे प्रकल्प अडचणीत आले आहेत.
कंत्राटदारांचे यामुळे प्रचंड मोठे आर्थिक, मानसिक नुकसान झाले आहे, तसेच सदर प्रकरण अतिशय गंभीर असून यांस शासनच सर्वस्वी जबाबदार आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले यांनी केला आहे. येत्या आठ दिवसांत याबाबत शासनाने निधीची व वितरणाची २०० कोटींची तरतूद नाही केल्यास शासनास आंदोलनच्या माध्यमातून योग्य तो धडा शिकवला जाईल, असा इशारा दिला आहे.
