जालना : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शनिवारपासून जालना जिल्ह्यात कडक उन्हात आमरण उपोषण सुरू केले. यामुळे महाराष्ट्र सरकारवरील दबाव वाढला असून, सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यांना १२ मुद्द्यांचा प्रस्ताव सादर करत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
अंतरवाली सराटी गावात जरांगे यांनी कडक उन्हात उपोषण सुरू केले. आंदोलन सुरू होताच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी चर्चा करण्यासाठी घटनास्थळी धाव घेतली.
विखे-पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जरांगे यांना सावलीत बसण्याची विनंती केली आणि सरकार प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे आश्वासन दिले. मंत्र्यांनी सरकारच्या १२ मुद्द्यांच्या प्रस्तावाचा मसुदा जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द केला आणि त्यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. राज्य सरकार या समस्येचे सकारात्मक निवारण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्याचा लाभमिळवून देण्यासाठी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या नोंदींची अंमलबजावणी करण्याची आणि आरक्षण आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची आपली मागणी पुन्हा लावून धरली आहे.
इतर मागासवर्गीयांप्रमाणेच मराठा समाजासाठीही स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने मराठा समाजाची 'अग्निपरीक्षा' घेऊ नये, असे त्यांनी वारंवार सांगितले असून, मागण्यांवर ठोस कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जरांगे म्हणाले, आजकाल प्रत्येक गल्लीबोळात आरक्षणाचा तज्ज्ञ निर्माण झाल्यासारखे वाटते, जेव्हा जेव्हा एखादा शासकीय निर्णय जारी होतो, तेव्हा हे तज्ज्ञ सुरुवातीला तो योग्य असल्याचा दावा करतात, पण काही दिवसांनी त्यात शेकडो त्रुटी दाखवून समाजात संभ्रम निर्माण करू लागतात." सरकारच्या प्रस्तावावर तातडीने कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही - मुख्यमंत्री
ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला दिले जाणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने घाबरू नये. न्यायालय, कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून आम्ही कोणताही निर्णय घेण्यास तयार आहोत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
