विशेष प्रतिनिधी/मुंबई, जालना : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी १० फेब्रुवारीपासून अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी सहावा दिवस होता. अन्न-पाणी आणि औषधही नाकारल्याने त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर बनली असून, अशक्तपणामुळे ग्लानी येत आहे. सातत्याने भोवळ येत असून, पाणी पाजविण्याचा प्रयत्न केला तर पाणीही घोटवेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते धास्तावले आहेत. उपोषणस्थळी आता चांगलीच गर्दी झाली असून, महिलांना अश्रू अनावर झाले आहेत.
जरांगे यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर बनली असून, ते पाणीही घेत नसल्याने नारायणगडचे महंत शिवाजी महाराज यांनी गुरुवारी आग्रह करीत पाणी पाजले. त्यांनी उपोषण सुरू करण्याअगोदरच जोपर्यंत सरकार मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करीत नाही, तोपर्यंत अन्न, पाणी आणि औषधही घेणार नाही, असा निर्धार बोलून दाखविला होता. त्यामुळे ते मागील ६ दिवसांपासून अन्न, पाणी, औषधाविना पडून आहेत. आता तर प्रकृती गंभीर असल्याने पाणीदेखील घोटवेना गेले आहे. त्यातच अशक्तपणामुळे शरीरात त्राणच राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांना सतत भोवळ येत असून, कार्यकर्ते, पदाधिकारी चिंतेत आहेत.
या अगोदर बुधवारीही त्यांना अशक्तपणा जाणवत होता, तसेच पोटदुखीचाही त्रास सुरू झाला होता. त्यातच गुरुवारी सकाळपासून प्रकृती आणखी बिघडली आहे. अशक्तपणामुळे त्यांना ग्लानी येत आहे. त्यातच त्यांची प्रकृती बिघडल्याने उपोषणस्थळी महिलांना अश्रू अनावर होत असून, त्यांना अन्न-पाणी घेण्याचा आग्रह करण्यात यावा, असा आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे नारायण महाराज यांनी आग्रहपूर्वक एक ग्लास पाणी पाजविले. तरीही प्रकृती खालावल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी व्हावी आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, अशी जरांगे-पाटील यांची मागणी आहे. जरांगे-पाटील यांचे उपोषण मुंबईच्या वेशीवर धडकले. तेव्हा राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करायला पाहिजे होती. परंतु ती केली गेली नाही. त्यानंतर उपोषणाचा इशारा देऊनही राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी १० फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
राज्य सरकारची हायकोर्टात तक्रार
मनोज जरांगे उपोषणादरम्यान अन्न-पाणी, औषधं घेत नाहीत, अशी तक्रार राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात केली. याची न्यायालयाने तात्काळ दखल घेतली असून, जरांगे उपचार घेणार की नाही, पुढच्या १० मिनिटांत सांगा, असे कोर्टाने मनोज जरांगे यांच्या वकिलांना सांगितले. यासोबतच जरांगे यांची प्रकृती बिघडणार नाही, याबाबत काय काळजी घेतली जात आहे, असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. तसेच राज्य सरकार काळजी घेत असेल, तर उपचार घ्यायला काय अडचण आहे, अशी विचारणाही हायकोर्टाने केली. आंदोलन करणे हा तुमचा अधिकार आहे. परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याचीदेखील जबाबदारी तुमची असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
