मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालना जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि डॉ. विनोद चावरे यांच्या माध्यमातून वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
गेले सहा दिवस उपोषणाला बसलेल्या जरांगे-पाटील यांची प्रकृती अतिशय खालावली आहे. ते वैद्यकीय उपचाराला सहकार्य करत नाहीत. औषधोपचार घेत नसल्याची तक्रार राज्य सरकारने केली, यावेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या हे आदेश दिले. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे, यासाठी साखळी उपोषण करण्यावर मनोज जरांगे-पाटील ठाम आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.
त्यांनी उपोषण सुरू करण्याअगोदरच जोपर्यंत सरकार मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करीत नाही, तोपर्यंत अन्न, पाणी आणि औषधही घेणार नाही, असा निर्धार बोलून दाखविला होता. त्यामुळे ते मागील ६ दिवसांपासून अन्न, पाणी, औषधाविना पडून आहेत. आता तर प्रकृती गंभीर असल्याने पाणीदेखील घोटवेना गेले आहे. त्यातच अशक्तपणामुळे शरीरात त्राणच राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांना सतत भोवळ येत असून, कार्यकर्ते, पदाधिकारी चिंतेत आहेत.
या अगोदर बुधवारीही त्यांना अशक्तपणा जाणवत होता, तसेच पोटदुखीचाही त्रास सुरू झाला होता. त्यातच गुरुवारी सकाळपासून प्रकृती आणखी बिघडली आहे. अशक्तपणामुळे त्यांना ग्लानी येत आहे. त्यातच त्यांची प्रकृती बिघडल्याने उपोषणस्थळी महिलांना अश्रू अनावर होत असून, त्यांना अन्न-पाणी घेण्याचा आग्रह करण्यात यावा, असा आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे नारायण महाराज यांनी आग्रहपूर्वक एक ग्लास पाणी पाजविले. तरीही प्रकृती खालावल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी व्हावी आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, अशी जरांगे-पाटील यांची मागणी आहे. जरांगे-पाटील यांचे उपोषण मुंबईच्या वेशीवर धडकले. तेव्हा राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करायला पाहिजे होती. परंतु ती केली गेली नाही. त्यानंतर उपोषणाचा इशारा देऊनही राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी १० फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. पंढरपूर येथे एक माळी समाजाच्या विकलांग तरुणाने आत्महत्या केली. सुरुवातीला ही आत्महत्या मराठा आंदोलनाला समर्थन म्हणून भासविली गेली. मात्र, त्यानंतर तो तरुण माळी समाजाचा असल्याचे उघड झाले. असे असतानाही आत्महत्या नाही तर मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी केलेली हत्या आहे, असा दावा याचिकेत करताना या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्या. तसेच आंदोलनकर्ते प्रमुख मनोज जरांगे-पाटील यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेले सहा दिवस उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची प्रकृती अतिशय खालावलेली आहे. वैद्यकीय उपचाराला सहकार्य करीत नाहीत. रक्त तपासणीला मनोज जरांगे नकार देत आहेत. औषधोपचार घेत नसल्याची तक्रार न्यायालयात केली. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. वैद्यकीय उपचार घेण्यास अडचण काय आहे, असा सवाल न्यायमूर्ती गडकरी यांनी जरांगे-पाटील यांच्या वकिलांना केला तसेच जालना जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि डॉ. विनोद चावरे यांच्या माध्यमातून वैद्यकीय उपचार घेण्याचे आदेश दिले.
