राज्य सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे का? कांदळवन बचाओ मोहीम राबवणार; जितेंद्र आव्हाड यांची टीका

ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. एका खासगी बिल्डरने ठाणे- मुंबईच्या वेशीवरील भूखंड मागितल्याने वनविभागाने १४३ एकर फ्लेमिंगो अभयारण्याची जागा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे...
राज्य सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे का? कांदळवन बचाओ मोहीम राबवणार; जितेंद्र आव्हाड यांची टीका
राज्य सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे का? कांदळवन बचाओ मोहीम राबवणार; जितेंद्र आव्हाड यांची टीकाX
Published on: 

ठाणे : ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. एका खासगी बिल्डरने ठाणे- मुंबईच्या वेशीवरील भूखंड मागितल्याने वनविभागाने १४३ एकर फ्लेमिंगो अभयारण्याची जागा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. बिल्डरच्या फायद्यासाठी कांदळवनांची कत्तल करून फ्लेमिंगोंचा नैसर्गिक अधिवासात घुसखोरीची परवानगी देणारे हे सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे, अशी टीका करून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी कांदळवन बचाओ मोहीम राबविणार असल्याची माहिती दिली.

दरम्यान, संरक्षित कांदळवन बिल्डरला देण्याच्या उद्देशानेच ठाणे विभागाचे उपवनसंरक्षक , कांदळवन कक्षाचे उपवनसंरक्षकांनी या प्रस्तावाला ‘ना हरकत’प्रमाणपत्र दिल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या दोघांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केली आहे.

जितेंद्र आव्हाड आणि मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत जोरदार टीका केली आहे. आव्हाड म्हणाले, कांदळवनं आणि फ्लेमिंगो अभायारण्य हे ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी परिसराचं सौंदर्य वाढवतात. आता हेच ठाण्यातील अभयारण्य आता बिल्डरच्या घशात घातलं जात आहे.

मुलुंड येथील सर्व्हे क्रमांक- ३८६, ३९ नगर भूमापन क्रमांक- १३२०१/१८/०३, १३२०१/१८/४ १०० हे तिन्ही सर्व्हे क्रमांकाचं क्षेत्र मिळून एकूण ९१ एकर जमीन आणि कोपरी येथील सर्व्हे क्रमांक - ४३, गट क्रमांक -८६, नगर भूमापन क्रमांक - १९१३ एकूण क्षेत्र ५२ एकर म्हणजेच मुलुंड मधील ९१ आणि कोपरीमधील ५२ एकर अशी एकूण १४३ एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सनस्ट्रीम सिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी विकासकाच्या मागणीनंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

दरम्यान हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाकडे पाठवला होता. मात्र त्याच्यात काही त्रुटी निघाल्याने केंद्राने हा प्रस्ताव पुन्हा वन विभागाला परत पाठवला आहे. वास्तविक पाहता, हा भूखंड सहज दिला आहे, असे वाटू नये, यासाठी सुरुवातीला त्रुटी दाखवून नंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळविण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.

कांदळवने नष्ट करण्याचा प्रयत्न

२०२१ मध्ये हा परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केला. आता वनविभागाच या फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या मुळावर उठले आहे का, असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, जिथे कांदळवने आहेत त्या ठिकाणी कचरा आणून टाकला जातो आणि ती कांदळवने खाली दाबून मारून टाकण्याचा प्रयत्न वनखात्याच्या आशीर्वादाने केला जात आहे, असा आरोपही आव्हाड यांनी केला.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in