मुंबई : लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायपालिका हा एक अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आजही न्यायपालिकेवर विश्वास आहे. परंतु मागील काही वर्षातील घटना पाहता न्यायपालिकेवरचा विश्वासही डळमळीत होत चालला आहे. आता तर थेट न्यायाधिशपदावरही सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर ते निष्पक्षपातीपणे न्याय देतील याबाबत शंका नक्कीच येऊ शकते आणि हा प्रकार लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे, असे परखड मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात बोलताना सपकाळ म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या आरती अरुण साठे यांनी भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रच्या प्रवक्त्या म्हणून काम केले आहे. दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रदेश प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली, त्यात साठे यांचेही नाव आहे. जी व्यक्ती एका पक्षाची सक्रिय पदाधिकारी आहे त्यांची जर न्यायाधीशपदी नियुक्ती होत असेल तर, त्या जो निकाल देतील तो निष्पक्ष असेल असे कसे म्हणता येईल.
लोकशाहीवर सर्वात मोठा आघात - रोहित पवार
सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वात मोठा आघात असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. पुढे त्यांनी, याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असे अनेक सवाल आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये विचारले आहेत.
‘त्यांच्याशी’ भाजपचा आता संबंध नाही- उपाध्ये
भाजपचा राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्षांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आरती साठे यांची नियुक्ती झाली. त्यांचा व भाजपाचा काहीही आता संबंध नाही. न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार केलेल्या नियुक्तीवर काँग्रेस पक्ष व रोहीत पवार टीका करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिली आहे.
एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्ट करून उपाध्ये यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. यासंदर्भात कॉग्रेस सत्तेत असतानाच्या काही घटनांचे दाखलेही त्यांनी दिले आहेत.
उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की, न्या. बहरूल इस्लाम हे काँग्रेसतर्फे एप्रिल १९६२ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले, ६८ मध्येही ते राज्य सभेवर निवडून गेले. या काळात त्यांनी आसाम विधानसभा निवडणूक ही लढवली होती पण ते पराभूत झाले. १९७२ मध्ये त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मार्च १९८० मध्ये ते निवृत्त झाले आणि पुन्हा राजकारणात सक्रीय झाले. निवृत्त झाल्यावर इंदिरा गांधी सरकारने त्यांना डिसेंबर १९८० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले.
