MPSC परीक्षा घोटाळा प्रकरण : न्या. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून खुली सुनावणी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नऊ परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांची चौकशी करणारा पाच सदस्यीय आयोग पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी खुली सुनावणी घेणार आहे.
MPSC परीक्षा घोटाळा प्रकरण : न्या. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून खुली सुनावणी
MPSC परीक्षा घोटाळा प्रकरण : न्या. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून खुली सुनावणी
Published on: 

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नऊ परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांची चौकशी करणारा पाच सदस्यीय आयोग पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी खुली सुनावणी घेणार आहे. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आणि आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ही माहिती दिली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाची पहिली बैठक २८ ऑक्टोबर रोजी झाली. या बैठकीत चौकशीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली.

आयोगाने सुनावणी खुल्या पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामकाजाला उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना उपस्थित राहता येईल; मात्र त्यांना कामकाजात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे मुंढे यांनी सांगितले. निष्पक्ष, न्याय्य आणि पारदर्शक चौकशी सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे पुण्यात एमपीएससीच्या उमेदवारांनी सलग ११ दिवस आंदोलन केले होते. त्याचे परिणाम राज्यात उमटले. या गैरप्रकारांना जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्यासह संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी उमेदवारांनी केली होती.

विशेषतः २०२५ मधील औषध निरीक्षक परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेवरही या वादामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका किंवा त्यांमधील काही भाग कथितरीत्या फुटल्याच्या प्रकरणांची आयोग चौकशी करणार आहे.

तसेच एमपीएससीचे विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष व सदस्यांची भूमिका तपासली जाणार आहे. परीक्षांमधील अनियमिततेसाठी कोण जबाबदार आहे आणि संबंधितांवर पुढील कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे का, याचाही आयोगाकडून आढावा घेतला जाईल.

या परीक्षांशी संबंधित माहिती असलेल्या उमेदवारांना, विद्यार्थ्यांना, व्यक्तींना आणि नोंदणीकृत संस्थांना आयोगाने १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधित प्रतिज्ञापत्रे मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत सादर करता येतील. त्यासोबत वैध ओळखपत्र आणि संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे.

या कागदपत्रांच्या प्रती complaints.enquirycom.mpc@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावरही पाठवाव्यात, असे महाराष्ट्र लाेकसेवा आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

नऊ परीक्षांची चौकशी

आयोगाच्या तपासणीच्या कक्षेत खालील परीक्षांचा समावेश आहे :

  • औषध निरीक्षक परीक्षा (गट-ब).

  • महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा.

  • महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा.

  • महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा.

  • अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा.

  • महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा.

  • महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)