मुंबई : राज्यातील मराठा -कुणबी, कुणबी -मराठा नोंदी शोधण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला.
मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतील आवश्यक पुराव्यांची वैधानिक तसेच प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार या समितीला सरकारने वारंवार मुदतवाढ दिली.
निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत होती. मात्र मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने समितीचे कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार समितीची मुदत १ जुलै २०२६ पासून ३० जून २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार, समितीच्या कामकाजासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांना दरमहा चार लाख रुपये मानधन मंजूर करण्यात आले आहे.
