

कराड : पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतीच्या पाण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ लागला आहे. कराड येथील प्रीतिसंगमावर कृष्णा आणि कोयना नद्यांची पाणीपातळी कमालीची घटल्याने नदीपात्र कोरडे पडू लागले आहे. पाणीसंकटाबरोबरच जलप्रदूषणाचे नवे संकटही समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने ओढ दिली असून, कोयना, धोम, कण्हेर आणि तारळी आदी धरणांतून होणारा विसर्गही थांबवण्यात आला आहे. त्यामुळे कृष्णा आणि कोयना नद्यांची पातळी झपाट्याने खाली आली आहे. विसर्जनाच्या वेळी ज्या ठिकाणी १० ते १२ फूट पाणी होते, तेथे आता अवघे एक-दोन फूट पाणी शिल्लक आहे.
कराड पालिकेसह नदीकाठच्या काही गावांनी आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आणि ट्रॅक्टरच्या मदतीने विसर्जित मूर्ती एकत्रित करण्याची मोहीम राबवली. मात्र, नदीपात्रात टाकला जाणारा कचरा आणि मूर्तीवरील रासायनिक रंग यामुळे जलप्रदूषणाचा धोका कायम आहे. पीओपीच्या मूर्ती पाण्यात दीर्घकाळ विरघळत नाहीत. त्यावरील रासायनिक रंग पाण्यात मिसळल्यास जलचरांना धोका निर्माण होऊ शकतो. हेच पाणी पिण्यासाठी वापरले जात असल्याने मानवी आरोग्याचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे नदी स्वच्छतेसाठी व्यापक मोहीम राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दुष्काळसदृश स्थितीत नदी प्रदूषित करणे म्हणजे स्वतःच्याच पायावर दगड मारून घेण्यासारखे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
एकट्या कराड तालुक्यातील नदीकाठच्या २८ हून अधिक गावांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून, भात, सोयाबीन आणि मका यांसारखी खरीप पिके पाण्याअभावी करपू लागली आहेत. नदीपात्रातील पाणीपातळी आणखी खालावल्यास जॅकवेल उघड्या पडण्याबरोबरच पाणी उपसा व्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच पाणीटंचाईची तीव्रता जाणवू लागल्याने आगामी काळात पिण्याचे पाणी आणि सिंचन यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर, नदी स्वच्छता आणि पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
७१ गावांवर टंचाईचे संकेत
कराड तालुक्यातील शेती आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा कृष्णा, कोयना, उत्तर मांड, दक्षिण मांड आणि वांग या पाच नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, पावसाने अपेक्षित साथ न दिल्याने या नद्यांची पाणीपातळी घटत आहे. परिणामी, नदीकाठच्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीच्या सिंचनाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. कृष्णा नदीकाठची ३९, कोयना नदीकाठची ११, उत्तर मांड नदीकाठची आठ, दक्षिण मांड नदीकाठची आठ आणि वांग नदीकाठची पाच अशी एकूण ७१ गावे आहेत. या गावांना पाणीटंचाईचे संकेत मिळू लागले आहेत.
रब्बीच्या पाण्यासाठी अर्ज बंधनकारक
संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी पाणी नियोजनावर भर दिला आहे. २०२६-२७ या वर्षातील रब्बी हंगामासाठी कोयना, तारळी, वांग आणि मोरणा (गुळेश्वर) प्रकल्पांतून शेतीसाठी पाणी हवे असलेल्या शेतकऱ्यांनी नमुना क्रमांक ७ व ७-अ नुसार मागणी अर्ज सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वेळेत अर्ज न करणाऱ्या शेतक-यांसाठी पाण्याचा कोटा राखून ठेवला जाणार नसल्याचा इशारा तारळी सिंचन विभाग, करवडी (ता. कराड) यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.