मुंबई : कोल्हापुरी चपलांच्या कथित बेकायदेशीर वापराबाबत इटालियन फॅशन ब्रँड प्राडाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. तसेच सहा वकिलांना अशा प्रकारचा दावा करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या वकिलांचा “लोकेस” (दावा करण्याचा कायदेशीर हक्क) विचारात घेत, त्यांनी ना चपलेचे मालकत्व सादर केले, ना त्यांना थेट नुकसान झाले आहे, असा मुद्दा मांडला.
तुमचा काय कायदेशीर अधिकार आहे?, असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. "तुम्ही या कोल्हापुरी चपलांचे मालक नाही. मग तुमचा 'लोकेस' काय आणि इथे जनहित काय आहे? जे कोणतेही पक्ष बाधित झाले असतील, ते स्वत: दावा करू शकतात. इथे जनहित नेमके कुठे आहे?", असा सवाल न्यायालयाने केला.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जीआय नोंदणीधारकच अशा प्रकारच्या प्रकरणात न्यायालयात जाऊन आपला दावा करु शकतो. न्यायालयाने याचिका फेटाळली असून, लवकरच या प्रकरणावर सविस्तर आदेश दिला जाईल, असे सांगितले.
प्राडाने त्यांच्या स्प्रिंग/समर कलेक्शनमध्ये टो-रिंग सँडल्स सादर केले होते, जे याचिकेनुसार कोल्हापुरी चपलांशी खूप साम्य साधणारे आहेत. या सँडल्सची किंमत प्रत्येकी १ लाख रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
प्राडाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवि कदम यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, जीआय टॅग म्हणजेच ट्रेडमार्क असून याचिकाकर्ते वकिलांची याचिका ग्राह्य धरता येत नाही. प्राडा समूह आणि महाराष्ट्र सरकारमधील विविध यंत्रणांवर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
