मुंबई : राज्यासह कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी कोकणामध्ये काजू परिषदेच्या माध्यमातून व्हिएतनामच्या धर्तीवर संपूर्ण स्वयंचलित काजू प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना राज्याचे पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी दिल्या.
पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या संचालक मंडळाच्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर दुबेपाटील उपस्थित होते.
यावेळी व्हिएतनाम देशातील काजू प्रक्रिया प्रकल्पाच्या धर्तीवर कोकणामध्ये प्रकल्प, अपेडाच्या धर्तीवर काजू प्रक्रिया प्रकल्पांचे आधुनिकीकरणाबाबत आराखडा तयार करणे, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी अर्थक्षम अहवाल तयार करणे व गोदाम योजना याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
१.२५ लाख मे. टन क्षमतेचे गोदाम उभारणार
कोकणामध्ये अपुऱ्या साठवणूक सुविधा असल्यामुळे ५००, १००० व ५००० मे. टन क्षमतेचे गोदाम प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली असून या माध्यमातून १.२५ लाख मे. टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यात येणार आहे. शासनाच्या मान्येतेने ५० टक्के अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही रावल म्हणाले. काजू फळप्रक्रिया विकास योजना २०२३ मधील काजू बोंड रसावरील सामाईक प्रक्रिया केंद्र उभारणी, जिल्हा स्तरावर काजू प्रक्रियेकरिता आधुनिक मध्यवर्ती सुविधा केंद्राची उभारणी व ओले काजूगर काढणे व प्रक्रियेकरिता उभारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राला अर्थसहाय्य देण्याबाबतच्या योजना शासनाला सादर कराव्या अशा सूचना त्यांनी केल्या.
