राजन चव्हाण/सिंधुदुर्ग
महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या माध्यमातून पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये अत्याधुनिक ‘मध्यवर्ती सुविधा केंद्र’ उभारण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. ‘काजू फळ पीक विकास योजना’ अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्र, काजू बाजार केंद्र, प्रक्रिया प्रकल्प आणि गोदाम अशा सर्व सुविधा असलेले केंद्र उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे ४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २५ एकर जागा उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोल्हापूरमधील हलकर्णी एमआयडीसीच्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि पालघर येथेही ही केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा प्रकल्प शासकीय जागेवर उभारण्यात यावा, अशी मागणी काजू परिषदेने शासनाकडे केली आहे. जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांना ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने २० क्लस्टर्समध्ये विभागण्यात येणार आहे.
या शेतकऱ्यांना बारामती कृषी विज्ञान केंद्र तसेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ संलग्न वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्रामार्फत थेट मार्गदर्शन आणि सुविधा पुरवण्यात येतील. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे तज्ज्ञ संचालक आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील काजू उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योगधारकांच्या सर्व सूचना पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आल्या असून, त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. काजू उत्पादन, प्रक्रिया आणि थेट निर्यात या सर्व प्रक्रिया सिंधुदुर्गातूनच होणार असून, त्यामुळे स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील.
काजूला मिळणार जागतिक ओळख
सिंधुदुर्गातील जीआय मानांकन प्राप्त काजू उत्पादकांची संख्या वाढवणे, नव्या जातींची लागवड प्रोत्साहित करणे आणि येथील काजूचा स्वतंत्र ब्रँड तयार करून जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा परिषदेचा मानस आहे.
काजू खरेदी केंद्रांनाही चालना
सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून नांदगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या बाजार आवारातही ‘काजू सुविधा केंद्र’ सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील किमान २० सहकारी संस्थांना काजू खरेदी केंद्र आणि गोदाम उभारणीसाठी काजू परिषदेच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून योग्य बाजारभावाने काजू खरेदी करणे शक्य होणार आहे.
