सिंधुदुर्ग : जगप्रसिद्ध, आंब्यांचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकण हापूस आंब्यावर गुजरातने थेट दावा केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. गुजरातने ‘वलसाड हापूस’ या नावाने भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग) मिळवण्यासाठी अर्ज केल्याने कोकणातील आंबा बागायतदार, शेतकरी व विक्रेते प्रचंड संतप्त झाले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे २०१८ साली ‘कोकण हापूस’ला कायदेशीर भौगोलिक मानांकन मिळालेले आहे. हे मानांकन मिळवण्यासाठी कोकणातील शेतकऱ्यांनी जवळपास १० ते १२ वर्षे लढा दिला होता. अशा परिस्थितीत आता इतर कोणाकडून ‘हापूस’ या नावाचा वापर करणे हे नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा ठाम दावा कोकण हापूस उत्पादक व विक्रेता संघाने केला आहे. गुजरातच्या या दाव्यामुळे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा उत्पादकांची चिंता वाढली असून, मानांकन अबाधित ठेवण्यासाठी वेळप्रसंगी कायदेशीर लढा उभारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. कोकण हापूस उत्पादक व विक्रेता संघाचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे, तसेच एम. के. गावडे, जयप्रकाश चमणकर यांनी सर्व बागायतदार, विक्रेते आणि शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन केले आहे.
कोकणातील हापूस आंब्याची चव, सुगंध आणि गुणवत्ता यांमुळेच त्याला अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश व युरोपमध्ये मोठी मागणी आहे. दर हंगामात हापूस आंब्याच्या खरेदी-विक्रीत कोकण हापूसचाच बोलबाला असतो. कोकण हापूस हे हापूस आंब्याला मिळालेले पहिले आणि एकमेव जीआय मानांकन आहे, असे संघटनेने स्पष्ट केले. एकीकडे गुजरातचा जीआय टॅगसाठीचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे कोकणातील शेतकऱ्यांचा हक्कासाठी आक्रमक पवित्रामुळे ‘कोकण हापूस’चा मानांकन वाद आता कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर जाण्याची दाट शक्यता आहे. आंब्याच्या राजासाठी आता कोकणात नवा निर्णायक लढा उभा राहात आहे.
२०१५-१६ मध्ये मलावी देशात कोकणातील हापूस कलमांची लागवड होऊन 'मलावी हापूस' नावाने विक्री सुरू झाली होती. मात्र २०१८ मध्ये जीआय टॅग मिळाल्यानंतर २०१९ पासून नाव बदलून ‘Malawi Mangoes’ करण्यात आले.त्याच धर्तीवर कोकण हापूसचे मानांकनही अबाधित ठेवले गेले पाहिजे.
डॉ. विवेक भिडे, अध्यक्ष कोकण हापूस उत्पादक व विक्रेता संघ
गुजरातचा वलसाड हापूस असो किंवा कर्नाटकहून काहीही असो, रत्नागिरी व देवगड हापूसला कोणीही बाजूला करू शकत नाही. आमच्या हापूसची चव, दर्जा आणि ओळख कायम राहील, असे सांगत त्यांनी ‘गुजराती आक्रमण’ या आरोपांना दुजोरा दिला नाही.
उदय सामंत, उद्योग मंत्री
क्यूआर कोड लावूनही भेसळ वाढली
कोकण हापूसला जीआय टॅग मिळाल्यानंतर २०२२ मध्ये नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने ‘शिवनेरी हापूस’ नावाने मानांकनासाठी अर्ज केला. २०२३ मध्ये गांधीनगर व अस्सल कोकणी हापूससाठी क्यूआर कोड प्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र तरीही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर भेसळ सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. आता नवसारी व गांधीनगर कृषी विद्यापीठाने ‘वलसाड हापूस’ जीआय टॅगसाठी अर्ज केल्याने हा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. हे मानांकन मिळाल्यास कोकणातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
