कोकण रेल्वे झाली जर्जर; नूतनीकरणासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाची गरज रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माहिती

कोकण रेल्वेच्या सर्व पायाभूत सुविधा २५ वर्षे जुन्या आहेत. या पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र, हे काम करायला मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्चाची गरज आहे, असे प्रतिपादन रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केले.
कोकण रेल्वे झाली जर्जर; नूतनीकरणासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाची गरज रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माहिती
Published on

नवी दिल्ली : कोकण रेल्वेच्या सर्व पायाभूत सुविधा २५ वर्षे जुन्या आहेत. या पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र, हे काम करायला मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्चाची गरज आहे, असे प्रतिपादन रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केले.

लोकसभेत दिलेल्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात वैष्णव म्हणाले की, कोकण रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना आता २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक करण्यासाठी जुन्या पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रचंड मोठ्या भांडवली खर्चाची गरज आहे. कोकण रेल्वेचे पाच भागधारक आहेत. त्यात रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, गोवा सरकार आणि केरळ सरकार यांचा समावेश आहे. या भांडवली खर्चासाठी संबंधित भागधारक राज्य सरकारकडून मदत मागितली आहे, असे ते म्हणाले.

रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, बोगद्यांचे नूतनीकरण यासह विविध पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक बनले आहे. यासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता आहे. या भांडवली खर्चाच्या पूर्ततेसाठी सर्व भागधारक राज्य सरकारांना त्यांच्या हिश्श्यानुसार योगदान देण्यास किंवा रेल्वे मंत्रालयाच्या फायद्यासाठी आपला हिस्सा सोडून देण्याची विनंती केली आहे. केवळ गोवा सरकारने त्यांचा हिस्सा सोडून देण्याची तयारी दर्शविली आहे, असे वैष्णव म्हणाले.

आधुनिकीकरण व जलद दुहेरीकरण करण्याची मागणी

दरम्यान, कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण करण्याचे काम सध्या निधीअभावी संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण असून प्रवासी व मालवाहतूक सुकर करण्यासाठी या मार्गाचे दुहेरीकरण करणे काळाची गरज आहे. त्यातच आता या मार्गावरील विविध सुविधा व यंत्रणा जुन्या झाल्याने त्यांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करणे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी कोकणवासीयांकडून करण्यात येत आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in