नाशिक : आगामी २०२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विकास आराखड्यावर अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून तयार केलेल्या या आराखड्याची एकूण व्याप्ती २५ हजार कोटी ५५ लाख रुपयांची असून, यापैकी ७,४१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. या मेळ्यासाठी येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांना परिपूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन तसेच कुंभमेळा प्राधिकरण सर्व व्यवस्था आणि अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणार आहे. प्रस्तावित विकासकामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत मुख्यमंत्री आग्रही असून, त्यांनी आवश्यक त्या सूचना दिल्याचे डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी पायाभूत सुविधांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रशासकीय सूत्रांनुसार, राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यातील विकासकामांसाठी ५,१४० कोटी रुपये, तर रस्ते विकासासाठी २,२७० कोटी ६१ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यामध्ये शहरांतर्गत रस्ते, पूल, मलनिस्सारण प्रकल्प, सीसीटीव्ही बसविणे, अग्निशमन व्यवस्था इत्यादी कामांसाठी ३,०१६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. घाट बांधणी आणि उपसा सिंचन योजनांसाठी जलसंपदा विभागाला ७५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
नाशिक विमानतळासाठी ६४० कोटी
केंद्र सरकारच्या वतीने कुंभमेळ्यासाठी विविध विकासकामांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर रस्त्यांसह एकूण दहा कामांसाठी २,४५८ कोटी रुपये, नाशिक (ओझर) विमानतळाच्या उन्नतीसाठी ६४० कोटी रुपये, आठ रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी १,४७६ कोटी रुपये आणि रामकाल पथाच्या उभारणीसाठी ९९.१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
साधुग्राम भूसंपादनासाठी १,००० कोटी
साधुग्राम भूसंपादनासाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच मलनिस्सारण प्रकल्प आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला १६५ कोटी ८८ लाख रुपये, वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी ७३.५० कोटी रुपये, तर पुरातत्व विभागाला ४८.७८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
