कुंभमेळ्यासाठी पूर्वपरवानगीशिवाय झाडे तोडायला बंदी; मुंबई उच्च न्यायालयाचा सज्जड दम
मुंबई : नाशिकमध्ये २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पूर्वपरवानगीशिवाय एकही झाड तोडू नये, असा सज्जड दम मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीसाठी अजूनही जनतेच्या सूचना व आक्षेपांचा आढावा घेत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने झाडे तोडण्यास तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार देत राज्य सरकारसह नाशिक महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस जारी करत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच तूर्तास ही वृक्षतोड सुरू करू नये, असे तोंडी निर्देश प्रशासनाला देत सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
राज्य सरकारने नाशिकच्या तपोवन परिसरात कुंभमेळ्यासाठी २०२६ ते २०२७ दरम्यान येणाऱ्या साधूंसाठी उभारण्यात येणारे निवासी संकुल बांधण्यासाठी सुमारे १८०० झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या वृक्षतोडीला नाशिकबरोबरच विविध भागातून विरोध होत आहे.
राज्य सरकारचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वृक्ष प्राधिकरणाची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. नाशिक महानगरपालिका जनतेकडून सूचना आणि आक्षेप मागवत असून अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
राज्य सरकारच्या झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. यापैकी एक याचिका नाशिकचे रहिवासी, उद्योजक आणि कृषी व्यावसायिक मधुकर जगताप यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना वृक्षतोड थांबवण्याचे निर्देश देण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडण्याची गरज नसलेल्या पर्यायी जागांचा शोध घेण्याची मागणी केली आहे.
दुसरी याचिका नाशिकमधील अधिवक्ता नितीन पद्माकर पंडित यांनी दाखल केली आहे. नागरिकांनी ‘चिपको आंदोलन’ शैलीतील आंदोलन करून झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष तोड केल्यास जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होईल आणि या प्रदेशातून उगम पावणाऱ्या गोदावरी नदीवरही विपरित परिणाम होईल, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
यापूर्वी, राष्ट्रीय हरित लवादाने १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. साधूंसाठी तात्पुरत्या निवासी सुविधांसाठी हिरव्यागार तपोवन परिसरातील झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाबाबत आक्षेप आणि सूचना मागवण्यासाठी नाशिक महापालिकेने ११ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक नोटीस काढली आहे.
