मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. वेळेअभावी सुनावणी होऊन न शकल्याने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ९ ऑक्टाेबरला सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी धारणे आंदोलन तसेच उपोषणाचे शस्त्र उपसले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी २६ जानेवारीला मुंबईत उपोषण करण्यासाठी मराठा समाजाच्या लवाजम्यासह मुंबईकडे कूच केले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य केली. तशी अधिसूचनाही जारी केली. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी याचिका दाखल करून आक्षेप घेतला आहे.
याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र वेळेअभावी याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. अखेर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ही बाब खंडपीठाच्या निर्देशनास आणून देत त्वरित सुनावणी घेण्याची विनंती केली. खंडपीठाने याची दखल घेत ९ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
