मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास कुणबी समाजाने विरोध दर्शवित मुंबईच्या आझाद मैदानावर गुरुवारी शक्तिप्रदर्शन केले. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणारा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करीत निदर्शकांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवा, मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करू नका, अशा घोषणांनी मैदान दणाणून गेले. दरम्यान, आठ दिवसांत राज्य सरकार याबाबत निवेदन करेल, असे आश्वासन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आंदोलकांना दिले.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टला मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण केले होते. यावेळी लाखो मराठा बांधव मुंबईत धडकले होते. यानंतर मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करीत, हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
त्यानंतर मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास सुरूवात झाली आहे. आतापर्यंत ५८ लाख मराठी कुणबी नोंदी सापडल्याने ५८ लाख मराठे ओबीसीत समाविष्ट होणार आहेत. मात्र, ओबीसी समाजातून या निर्णयाला विरोध होत आहे. ओबीसी प्रवर्गात ३५० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्वच स्तरांवर स्पर्धा वाढेल, अशी भीती ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, ओबीसी प्रवर्गातील मूळ कुणबी समाजानेही या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे यांच्या नेतृत्वाखाली कुणबी समाजाने आझाद मैदानात एल्गार मोर्चा काढला. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतील कुणबी समाजाचे हजारो बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते. काही कार्यकर्ते पारंपरिक वेशभूषेत, डोक्यावर 'जय कुणबी' लिहिलेल्या गांधी टोप्या घालून, हातात निषेधाचे फलक घेऊन मैदानावर दाखल झाले. या आंदोलनासाठी आझाद मैदानावर मोठे व्यासपीठ आणि मंडप उभारण्यात आला होता.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे यांनी दिला.
कुणबी समाजाचे नेते अशोक वालम यांनी राज्य सरकारवर यावेळी जहरी टीका केली. ज्या दिवशी हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय काढला तो २ सप्टेंबरचा दिवस ‘काळा दिवस’ आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसतानासुद्धा ५८ लाख मराठ्यांना कुणबी नोंदींमध्ये दिलेले बोगस जातीचे दाखले तत्काळ रद्द करण्यात यावेत. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आणि मराठ्यांच्या दबावाखाली पुन्हा-पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली न्या. संदीप शिंदे समिती ही घटनाबाह्य असून ती तत्काळ बरखास्त करण्यात यावी, अशी मागणी वालम यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली असून येत्या आठ दिवसात याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तसेच यासंदर्भातील निवेदन लवकरच कुणबी समाजोन्नती संघाला देण्यात येईल, असे मंत्री लोढा यांनी आंदोलकांना सांगत आश्वासित केले. मात्र, सरकारने याची दखल न घेतल्यास राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा सूचक इशारा अध्यक्ष नवगणे यांनी दिला. त्यानंतर दिवसभराचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
काय आहेत मागण्या?
मराठा समाज ओबीसीत समाविष्ट होऊ नये यासाठी सरकारने शोधलेल्या ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदी तत्काळ रद्द कराव्यात.
मराठा-कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन केलेली शिंदे समिती त्वरित बरखास्त करावी.
ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी तत्काळ करून राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा.
जात आधारित जनगणना करून जात दाखले आधार कार्डशी लिंक करावेत.
