मुंबईः राज्यातील महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने'च्या ई-केवायसी प्रक्रियेत ६८ लाख लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे सरकारचे वर्षाला तब्बल बारा हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीमुळे अर्जांची छाननी न करता अर्ज आलेल्या सर्व महिलांना सरसकट राज्य सरकारने महिना १५०० रुपये लाभ सुरू केला होता. या योजनेत २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यामुळे वर्षाला या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीवर ४३,७४० कोटी रुपयांचा बोजा येत होता.
निवडणुकीनंतर महिला आणि बालविकास विभागाने अपात्र लाभार्थी शोधण्याची मोहीम हाती घेतली. चौकशीत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिला लाभ घेत असल्याने सरकारने लाभार्थी खातेदारांचे केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ही मुदत देण्यात आली होती . या मुदतीत २ कोटी ४३ लाख महिलांपैकी १ कोटी ७५ लाख महिलांनी ई केवायसी पूर्ण केले. तर उर्वरित ६८ लाख महिलांनी केवायसी केले नाही. याचा अर्थ या ६८ लाख महिला योजनेसाठी पात्र नसल्याने त्यांनी या प्रक्रियेत भाग घेता नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे दरमहा १५०० रुपयांप्रमाणे सरकारचे वर्षाला तब्बल १२ हजार २४० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
ई-केवायसीला ३० दिवसांची मुदतवाढ
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई -केवायसी प्रक्रिया करताना चुकीचा पर्याय निवडलेल्या लाभार्थींना आता दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी याबाबतची माहिती दिली. अनेक लाभार्थी महिलांचे ई-केवायसी पूर्ण न झाल्याने मुदत एक महिन्याने वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
