मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ३,५४२ कोटी रुपयांच्या खर्चावर 'कॅग'ने ताशेरे ओढल्यानंतर आणि या योजनेतून तब्बल ९२ लाख महिलांना वगळण्यात आल्याच्या चर्चेने खळबळ उडाली होती. त्यातच बीड जिल्ह्यातील अपात्र महिलांच्या मोठ्या आकडेवारीवरून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. याबाबत आता राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले असून, पात्र आणि अपात्र महिलांची नेमकी आकडेवारी समोर ठेवली आहे.
अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ऑगस्ट २०२५ पासून या योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यासाठी महिलांना तब्बल ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, तर त्रुटी दूर करण्यासाठी एप्रिलपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. वारंवार संधी देऊनही अनेक महिलांनी या प्रक्रियेची पूर्तता न केल्याने त्यांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहे.
ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, मात्र तरीही त्यांना लाभ मिळालेला नाही, अशा तक्रारींची सध्या प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर पडताळणी सुरू असल्याचेही अदिती तटकरे यांनी नमूद केले.
या ‘बहिणी’ ठरल्या अपात्र
- योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू करण्यात आली होती. यासाठी देण्यात आलेली मुदत व वाढीव संधी देऊनही ६० लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली नाही.
- आयकर विभागाच्या डेटा पडताळणीमध्ये ५ लाख महिलांचे कुटुंब करदाते असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्या अपात्र ठरल्या.
- ज्या महिलांच्या पतीचे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा १४ ते १५ लाख महिलांचा डेटा समोर आल्याने त्यांना वगळण्यात आले.
- कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्याच्या निकषात न बसल्यामुळे साडेचार ते ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
बीड जिल्ह्यातील चर्चा तथ्यहीन
बीड जिल्ह्यातून तब्बल २८ लाख महिला अपात्र ठरल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात सुरू होती. ही चर्चा पूर्णपणे तथ्यहीन असल्याचे अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
