नागपूर: गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने आणलेल्या लाडकी बहीण योजनेत अनेक पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. लाडक्या बहिणींची ओवाळणी लाटणाऱ्या भावांना दणका देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या भावांकडून या योजनेचे घेतलेले पैसे परत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला.
राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी मिळण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु करण्यास २८ जून २०२४ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर ही संपूर्ण राज्यात योजना सुरू झाली. निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू झाल्याने तिच्या अर्जाची फारशी पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे महिलांसाठीच्या या योजनेत पुरुषांनीही हात धुवून घेतले. मात्र, याचा फटका राज्य सरकारला बसला आहे. या योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीत २६ लाख अपात्र महिला आणि १४ हजार २९७ पुरुष सहभागी असल्याचे सरकारी अहवालात सांगण्यात आले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सरकारचे ३२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. या मोठ्या फसवणुकीच्या घटनेत अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये साडेनऊ हजारांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचेही उघड झाले आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आणि गैरव्यवस्थापन असल्याचे दिसून येते. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा सातव, सतेज पाटील, भाऊ जगताप आणि अन्य सदस्यांनी या योजनेतील अनधिकृत लाभार्थ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरील माहितीला राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी लेखी उत्तर दिले.
तटकरे म्हणाल्या की, संबंधित अधिकाऱ्यांवर/कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र राज्य सेवा नियमांनुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे तसेच त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने अशा महिला लाभार्थिनींवर मात्र कडक वसुली न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१४ हजार पुरुषांनी घेतला लाभ
या योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीत २६ लाख अपात्र महिला आणि १४ हजार २९७ पुरुष सहभागी असल्याचे सरकारी अहवालात सांगण्यात आले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सरकारचे ३२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
