मुंबई : महायुती सरकारची न्यायालयात धाव घेत महिलांनी महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजने संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, या न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला फटकारले आहे. शिक्षक उपलब्ध नाही, कारण राज्य आणि शिक्षकत्तर कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत नाही. सातवा वेतन आयोगानुसार नाही. निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. न्यायालयाने विचारले की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च करता, मग पेन्शनसाठी पैसे कसे नाहीत? स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने नोंदविले आहे.
एका निवृत्त महिलेच्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या या महिलेला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळाल्यामुळे या महिलेने याचिका केली होती. अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक आहे. जर निधीची कमतरता असेल, तर अशा मोठ्या योजनांचा पुनर्विचार करावा, असेही उच्च न्यायालयाने सुचविले आहे.
आता लक्ष सरकारच्या भूमिकेकडे...
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली आहे. पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलांनाही योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे आढळल्याने केवायसी मोहीम राबविण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लाभार्थी कमी झाले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर आता या योजनेबाबत सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
