लाडक्या बहिणींना दिलासा; २६ लाख लाभार्थींना ३१ मार्चपर्यंत 'ई-केवायसी'तील चूक सुधारता येणार

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया करताना चुकीचा पर्याय निवडलेल्या जवळपास २६ लाख लाभार्थींना महिला आणि बालविकास विभागाने चूक सुधारण्याची संधी दिली आहे. त्यानुसार लाभार्थी महिलांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही चूक सुधारता येईल.
प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया करताना चुकीचा पर्याय निवडलेल्या जवळपास २६ लाख लाभार्थींना महिला आणि बालविकास विभागाने चूक सुधारण्याची संधी दिली आहे. त्यानुसार लाभार्थी महिलांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही चूक सुधारता येईल. त्यानंतर यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाणार नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले.

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्याचा निर्णय महिला आणि बालविकास विभागाने घेतला होता. त्यासाठी वेबपोर्टलवर ‘ई-केवायसी’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळीवेळी मुदतवाढ दिली गेली. अंतिम मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०२५ अशी होती. या मुदतीत जवळपास १ कोटी ८० लाख लाडक्या बहिणींनी ‘ई -केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण केली.

मात्र ‘ई -केवायसी’ करताना लाभार्थ्यांला त्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे किंवा कसे, याबाबतचा पर्याय निवडण्यास सांगण्यात आले होते. जवळपास २६ लाख लाभार्थी महिलांनी नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडला. त्यामुळे या महिलांना लाभापासून वंचित रहावे लागणार होते.

ही शेवटची संधी

या पार्श्वभूमीवर पर्याय निवडताना केलेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी लाभार्थींना ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत लाभार्थींना त्यांच्या ‘ई-केवायसी’मध्ये सुधारणा करता येईल. तशी सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाणार नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in