मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या ८१ लाख लाभार्थ्यांनी गेल्या २२ महिन्यांत राज्य सरकारचे जवळपास २६ हजार ७३० कोटी रुपये लाटले आहेत. अपात्र महिलांकडून रक्कम वसूल न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल करत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १४ हजार पुरुषांकडून लाभ वसूल केला जाणार आहे. हा लाभ कसा वसूल करायचा? असा प्रश्न सरकारसमोर आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २१ ते ६५ वर्ष वयाच्या आणि वार्षिक अडीच लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या महिला पात्र ठरवण्यात आल्या होत्या. या महिलांच्या बँक खात्यात १ जुलै २०२४ पासून महिना १५०० रुपयांचा लाभ जमा करण्यात आला. तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण लक्षात घेऊन सरकारने लाभार्थ्यांसाठी ई -केवायसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे ६५ लाख महिला या योजनेतून बाद झाल्या. तर अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न आढळून आल्याने साडेनऊ लाख महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला. सुरुवातीला २ कोटी ४७ लाख महिला लाभार्थ्यांनंतर छाननीअंती तीच संख्या आता १ कोटी ६६ लाखावर आली आहे. याचा अर्थ गेल्या २२ महिन्यात ८१ लाख लाभार्थ्यांनी २६ हजार ७३० कोटी रुपयांना शासनाला चुना लावल्याचे स्पष्ट होते.
लाडकी बहीण योजनेचे बोगस लाभार्थी
अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असेलेल्या १० लाख महिला
सुमारे पाच लाख सरकारी कर्मचारी
१४ हजार पुरुष मंडळी
