पुणे : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर लाभार्थी महिलांची संख्या १ कोटी १२ लाख दाखवली जात असताना प्रत्यक्षात १ कोटी ७ लाख महिलांनाच लाभ मिळाल्याचे सरकार सांगत आहे. या आकडेवारीतील तफावत आणि अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या देयकांमुळे हा प्रकार ‘इलेक्टोरल भ्रष्टाचार’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सुळे यांनी राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर टीका केली. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी त्या पुण्यात आल्या होत्या. सुळे म्हणाल्या की, ‘सर्व शिक्षा अभियान’ आणि ‘आरटीई’साठी असलेला निधी शिक्षण क्षेत्राऐवजी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होत आहे. सरकारच्या संकेतस्थळावरील लाभार्थींच्या आकडेवारीत विसंगती असून, प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण आहेत, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगताना त्यांनी वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायद्याचा उल्लेख केला. या योजनेवरील मोठ्या खर्चामुळे कर्मचारी वेतन, अनुदाने आणि इतर आवश्यक खर्चांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्र सरकारची जनधन योजना आणि आधार यंत्रणा उपलब्ध असताना लाभार्थींची पडताळणी अधिक पारदर्शक पद्धतीने का करण्यात आली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना सुळे यांनी अजित पवार यांच्या गटावरही निशाणा साधला. अजित दादा असते तर परिस्थिती वेगळी असती,असे म्हणणाऱ्यांवर टीका करताना सुळे म्हणाल्या की, पूर्वी काही गोष्टी सांगितल्या असताना त्या नाकारल्या गेल्या; मात्र आता त्याच गोष्टींचा उल्लेख केला जात आहे.
शेतकरी प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरले
कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील डिझेल टंचाईचा मुद्दा उपस्थित करत सुळे म्हणाल्या की, लातूर, हिंगोली आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील शेतकरी डिझेलसाठी तासन्तास रांगेत उभे आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यांत व्यस्त असल्याची टीका करत त्यांनी सरकारला असंवेदनशील ठरवले. यावेळी त्यांनी पुणे आणि शिरूर मतदारसंघातील विकासकामांसाठी खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासह दरमहा आढावा बैठका घेण्याची घोषणाही केली.
‘लाडकी बहीण’ योजनेवर रोहित पवार यांचा निशाणा
सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर आमदार रोहित पवार यांनी जोरदार टीका केली. सरकार आम्हाला भिकारी समजते का? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी केवळ १,५०० रुपये देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.ते म्हणाले, महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव द्यावा आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. लाडक्या बहिणींच्या मुलांना २०-२० हजार रुपयांची नोकरी मिळाली, तर त्यांना या १,५०० रुपयांची गरज भासणार नाही. राज्यातील बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी रोजगारनिर्मिती आणि शेतीमालाला न्याय्य दर मिळणे हेच सरकारचे प्राधान्य असायला हवे, असे मत व्यक्त केले.
