मुंबई : बँकेशी आधार कार्ड लिंक होत नसल्याने लाडक्या बहिणींच्या पदरी निराशा पडली होती. मात्र आता सहा लाख लाडक्या बहिणींचे आधार कार्ड बँकेशी लिंक झाल्याने त्यांना फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत लाभ मिळणार असल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे प्रलंबित अर्जदार लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारने खुशखबर दिली आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा महायुतीने केली. त्यानंतर ऐन निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि अडीच कोटी लाडक्या बहिणींना प्रत्येकी दीड हजार रुपयेप्रमाणे लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. राज्यातील अनेक लाडक्या बहिणींनी लाभ मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र आधार कार्ड बँकेशी लिंक न झाल्याने त्यांचे अर्ज प्रतीक्षा यादीत होते. मात्र आता अर्जदार लाडक्या बहिणींचे आधारकार्ड बँकेशी जोडण्यास सुरुवात झाल्याने त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, `लाडकी बहीण` योजना कधीही बंद पडणार नाही, अशी आश्वासनपर ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी येथील धुणीभांडी काम करणाऱ्या २० महिलांना रसिकाश्रय या संस्थेने `जीवाची मुंबई, श्रमाची आनंदवारी` या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घडविली. भांडे घासून मिळणाऱ्या ५०० रुपयांत कुटुंब कसे चालवायचे असा प्रश्न होता. मात्र ‘लाडकी बहीण’ योजनेने आम्हाला मोठा आधार मिळाला, असे म्हणताना एका वृद्ध महिलेचा गळा दाटून आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भावना समजून घेत `लाडकी बहीण` योजना बंद होणार नाही. यापेक्षा अधिक मदत कशी करता येईल, याचाही विचार आम्ही करतो, असे आश्वासन दिले.
दुसरीकडे, दोन दिवसांपूर्वीच (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने, निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर (‘रेवडी संस्कृती’) स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. देशवासीयांना मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्रीय विकासात सहभागी करून घेण्याऐवजी आपण परजीवी वर्ग निर्माण करत नाही का असा रोकडा सवाल विचारतानाच, मोफत रेशन आणि पैसे मिळत असल्याने लोक काम करु इच्छित नाहीत, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्यांच्या वर्मावरच नेमके बोट ठेवले आहे.
