मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून ८१ लाख महिलांना वगळण्यात आले असले तरी त्यापैकी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या लाभाचे पैसे वसूल केले जाणार नाहीत. अपात्र महिलांना एकवेळ माफी दिली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
मात्र, त्याचवेळी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना केवळ महिलांसाठी असतानाही ज्या १४ हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांच्याकडून लाभाची रक्कम वसूल केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, त्यावेळी या योजनचे २ कोटी ४७ लाख लाभार्थी होते. लाभार्थ्यांना केवायसी बंधनकारक करून निकष तपासायला सुरुवात झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही संख्या कमी होऊन मे महिन्याअखेरीस लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटी ६६ लाखांवर येऊन ठेपली. यावरून विरोधकांनी महायुतीवर टीकेची झोड उठवली असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईतील एका कार्यक्रमामध्ये या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी का झाली? याबाबत खुलासा केला.
“आम्ही डेटाबेसद्वारे लाभार्थ्यांची पडताळणी करू लागलो, त्यावेळी या योजनेचा लाभ घेणारे १४ हजार पुरुष निघाले. ज्यांनी महिलांच्या नावे अर्ज केले होते. ५ लाख सरकारी कर्मचारी निघाले ज्यांनी योजनेसाठी अर्ज केला होता. १० लाख महिला प्राप्तीकर भरणाऱ्या निघाल्या. तर ४ ते ५ लाख महिला अशा होत्या की, ज्यांच्या घरी गाडी आहे. ईकेवायसी सक्तीची केल्यानंतर या सगळ्यांनी ई-केवायसी केली नाही. त्यामुळे जे योजनेसाठी अपात्र ठरले त्यांचेच मानधन थांबवले आहे. २५ लाख महिलांची केवायसी चुकली होती त्यांना ती दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
“आम्ही योजना सुरू करताना महिलांनी अर्ज भरताना दिलेली माहिती खरी मानून सगळ्यांना ती योजना लागू केली. या योजनेसाठी कॅगचे ऑडिट केले जाईल. त्यांच्याकडून लाभार्थ्यांची पडताळणी केली का हे तपासले जाईल.
त्या निकषांप्रमाणे पडताळणी सुरू केली. जे अपात्र आहेत त्यांना मानधन दिले तर कॅगद्वारे आम्हाला विचारणा होणार आहे. ते आम्हाला वसुलीही करायला लावणार आहे. त्यामुळे पुरुष सोडून ज्या महिला अपात्र असताना मानधन घेत होत्या, त्यांना एक वेळ माफी देऊ. पण अपात्र महिलांना मानधन देत राहिलो तर वसुली करावी लागेल. हा पैसा जनतेचा आहे. त्यामुळे तो नियमानेच खर्च करावा लागतो,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया गेल्यावर्षी ऑगस्टपासून सुरू आहे. केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सुरुवातीला तीन महिन्याचा कालावधी दिला. त्यानंतर दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे एकूण आठ- दहा महिन्यांची वाढ झाली होती. अपात्र ठरलेल्या ८१ लाख लाभार्थ्यांमध्ये केवळ ई-केवायसीच्या महिला नाहीत तर मुदतीत ई केवायसी न केलेल्या महिलाही आहेत. तसेच गेल्या दहा महिन्यांपासून आयकर विभागाकडून डेटा मागवलेला होता.
ज्यांचे उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा जवळपास १२ लाख महिलांचाही या ८१ लाख अपात्र महिलांमध्ये समावेश आहे. तर, ६५ वर्षांवरील साडेचार लाख महिलांचा समावेश आहे. १४ हजार महिला या सरकारी कर्मचारी होत्या, त्यामुळे त्यांनाही वगळण्यात आल्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
पुन्हा केवायसी विंडो सुरू करण्याची तयारी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक असेल तर पुन्हा केवायसी विंडो सुरू करण्याची सरकारची तयारी आहे. केवायसीसाठी दोन वेळा मुदतवाढ दिली. आठ महिने केवायसीची विंडो खुली ठेवली. त्यात जितक्या महिला आल्या त्यांना आपण पात्र केले. पण ज्यांनी वारंवार सांगून केवायसी केली नाही, मग इथे शंका घ्यायला वाव आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र आहोत आणि आमची केवायसी करायची राहून गेली असे वाटत असेल तर आम्ही केवायसी विंडो खुली करायला तयार आहोत. पण आजही लाडक्या बहिणींना आपण जे पैसे देतो ती संख्या इतर राज्यांतल्या महिलांपेक्षा जास्त आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
पात्र लाभार्थ्यांना वगळले असल्यास फेरतपासणी - आदिती तटकरे
ई-केवायसी करूनही ज्या महिलांना लाभ मिळत नाही, अशांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. कोणीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहता कामा नये. या छाननीमधून संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांनाही वगळण्यात आले आहे. कारण, दोन्हीपैकी एकाच शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. तर ज्यांच्या नावावर वाहन आहे, त्यांनाही या योजनेतून वगळले आहे. पण त्यातीलही काही लाभार्थ्यांनी वाहन नसल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे त्यांचीही फेरतपासणी होणार असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
