मुंबई : लाडक्या बहिणींना 'ई-केवायसी' दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे महिला व बालविकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, 'ई-केवायसी' करताना पोर्टलच बंद असणे, ओटीपी न येणे अशा विविध तांत्रिक अडचणींचा फटका लाडक्या बहिणींना बसत आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांत 'ई-केवायसी' न झाल्यास योजनेतून बाद होण्याची चिंता 'लाडक्या बहिणीं'ना सतावत आहे. त्यामुळे महायुतीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आणि त्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली. पात्र महिलांच्या बँक खात्यात महिना १५०० रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, दर महिना १५०० रुपयांप्रमाणे २ कोटी ४७ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करताना महायुती सरकारची आता दमछाक होऊ लागली आहे. त्यामुळे प्राप्त अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातून १० लाखांहून अधिक महिला योजनेतून बाद झाल्या आहेत. मात्र, पात्र महिलांची संख्या आणखी कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने आता ‘ई केवायसी’ करणे बंधनकारक केले आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेब पोर्टलवर ‘ई केवायसी’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लाडक्या बहिणींना २० नोव्हेंबरपर्यंत ‘ई केवायसी’ करणे बंधनकारक आहे. मात्र, वेब पोर्टल सुरूच न होणे, ओटीपी न येणे अशा तक्रारींचा पाढा लाभार्थी महिलांकडून सध्या वाचला जात आहे.
