लासलगाव : फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसानंतर एप्रिल-मे २०२६ मध्ये ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे आलेल्या तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा राज्यातील कांदा उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. रब्बी हंगामातील उत्पादन घटल्याने आणि कांदा चाळींमधील साठवणुकीतील कांदा खराब झाल्याने बाजारातील पुरवठा कमी झाला असून, देशातील प्रमुख कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या संभाव्य टंचाईच्या काळात केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदी लागू करू नये, अशी मागणी हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन (एचपीईए) ने केली आहे. असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पाठविलेल्या निवेदनात थेट निर्यातबंदीऐवजी वैज्ञानिक निकषांवर आधारित ‘कांदा निर्यात व्यवस्थापन धोरण’ राबविण्याची शिफारस केली आहे.
निवेदनानुसार, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या (एमएसएएमबी) आकडेवारीनुसार १७ मे २०२६ रोजी लासलगाव बाजार समितीतील कांद्याचा सरासरी भाव प्रतिक्विंटल १ हजार २१ रुपये होता. तो २० जूनपर्यंत वाढून प्रतिक्विंटल २ हजार १०० रुपयांवर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत हवामानातील बदलांमुळे महाराष्ट्रातील सहा लाखांहून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले असून, एक लाख ४५ हजार ६०६ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातच १८ हजार एकरांहून अधिक क्षेत्र बाधित झाले असून, राज्य सरकारने १६६.३६ कोटी रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला असला तरी हे नुकसान भरून निघणे कठीण असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
असोसिएशनने अचानक निर्यातबंदीच्या दुष्परिणामांकडेही लक्ष वेधले आहे. निर्यात बंद झाल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढून दर उत्पादन खर्चापेक्षाही खाली येतात. तसेच कांदा वर्गीकरण, प्रतवारी आणि पॅकिंग उद्योगात कार्यरत असलेल्या सुमारे ८० टक्के महिला मजुरांच्या रोजगारावरही परिणाम होतो.
बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि आखाती देशांसारखे पारंपरिक ग्राहक पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्कीसारख्या देशांकडे वळण्याचा धोका असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
२०२६ मधील हवामान बदल, अवकाळी पाऊस आणि उत्पादनातील घट यामुळे कांदा क्षेत्र मोठ्या संकटात सापडले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळावा आणि ग्राहकांनाही दिलासा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन, शाश्वत आणि संतुलित कांदा निर्यात धोरण तातडीने लागू करणे आवश्यक आहे.
विकास सिंग, उपाध्यक्ष एचपीईए
