लासलगाव : येथील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लाल कांद्याची आवक संपुष्टात येत असताना कांद्याचे सरासरी बाजार भाव चार आकडीवरून तीन आकडीवर म्हणजे हजार रुपयांच्या आत ९०० रुपयांपर्यंत कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. दररोज कांद्याच्या बाजारभावात घसरण होत असल्याने या बाजार भावातून उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाल्याने कांदा उत्पादकांतून संताप व्यक्त होत आहे.
लासलगाव बाजार समितीत शुक्रवारी अवघ्या २१ वाहनांतून ३१५ क्विंटल लाल कांदा विक्रीसाठी आला होता. कांद्याला किमान ४००, कमाल १११९ रुपये, तर सरासरी ९०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. तर ११४१ वाहनांतून २० हजार ४७५ क्विंटल उन्हाळ कांदा विक्रीसाठी आला. या कांद्याला किमान ८००, कमाल १३८१ रुपये, सरासरी १२५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. कांदा भावातील घसरण गेल्या काही दिवसांपासून सुरूच आहे. त्यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे. या दरातून शेतकऱ्यांला उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याची आवक घटल्याचा परिणाम दरावर झाला आहे.
बाजार समितीच्या सभापतीपदी ज्ञानेश्वर जगताप
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी ज्ञानेश्वर किसन जगताप यांची, तर उपसभापतीपदी संदीप दरेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेचे सदस्य मंडळाने पालन केल्याने निवडणूक प्रक्रिया बिनविरोध पार पडली. सभापती पदासाठी ज्ञानेश्वर जगताप यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची सभापतीपदी बिनविरोध निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले. उपसभापती पदासाठी संदीप दरेकर व राजेंद्र बोरगुडे यांचे दोन अर्ज दाखल झाले. मात्र भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार दिलीप खैरे यांनी दोन्ही गटातील प्रमुख जयदत्त होळकर व पंढरीनाथ थोरे यांच्या सदस्य मंडळाशी चर्चा केली. त्यानंतर राजेंद्र बोरगुडे यांनी माघार घेतल्याने दरेकर यांची उपसभापती पदी बिनविरोध निवड करण्यात आली.
कांद्याच्या बाजारभावात दररोज घसरण होत असल्याने ही घसरण थांबवण्यासाठी जास्तीत जास्त कांदा कसा निर्यात होईल यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहनपर सबसिडी देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार आहे.
- ज्ञानेश्वर (डी के) जगताप, सभापती, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती
कांद्याला मिळणाऱ्या सरासरी बाजारभावातून उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने दोन हजार रुपयांच्या आत विक्री झालेल्या व विक्री होणाऱ्या कांद्याला प्रति क्विंटलला एक हजार रुपये अनुदान द्यावे. जेणेकरून उत्पादन खर्च भरून निघेल व उर्वरित पैशांत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता येईल.
- निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी, चांदवड
कांदा बाजार भाव घसरण रोखण्यासाठी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी संसदेत लावून धरल्यानंतर ही मागणी मान्य होऊन २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्यात आले तरी कांद्याच्या बाजारभावात घसरण थांबण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे आता नाफेड, एनसीसीएफमार्फत कांद्याची खरेदी थेट बाजार समितीतून व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करत केली तर नक्कीच कांदा बाजारभावातील घसरण थांबण्यासाठी मदत मिळेल. यासाठी मी नाफेडचे एमडी व अध्यक्ष यांची भेट घेणार आहे.
- खासदार भास्कर भगरे, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ
