लातूर : १० वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आठ संचालकांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. बाबासाहेब पाटील हे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच नेते आहेत.
बँकेचे सदस्य सतीश शेषराव जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांनंतर मध्यवर्ती बँकेने हे आदेश जारी केले आहेत. आरबीआयचे साहाय्यक महाव्यवस्थापक कपिल गोस्वामी यांनी शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला.
मर्यादा निश्चित
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (२०२५ च्या सुधारित कायद्यानुसार) अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या कार्यकाळाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य सहकार विभागाचे उपसचिव सुधीर अमृते यांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या संचालकांवर कारवाईबाबत सहकार आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर २५ मे २०२६ रोजी सतीश जाधव यांनी आरबीआयच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांकडे लातूर डीसीसी बँकेच्या ८ संचालकांना अपात्र ठरवण्यासाठी तक्रार अर्ज दिला होता.
आरबीआयकडून तातडीने कारवाई न झाल्याने जाधव यांनी २१ जून २०२६ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
