पुणे : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाद्वारे मिळालेली कुणबी प्रमाणपत्रे ही पूर्णपणे बेकायदा आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचा गंभीर आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बुधवारी येथे केला. ही प्रमाणपत्रे कायद्याच्या कचाट्यात टिकणार नाहीत आणि जिथे जिथे या प्रमाणपत्रांना न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, तिथे ९० टक्के प्रमाणपत्रे रद्द होतील, असा दावा हाके यांनी केला. विशेषतः सातारा, सांगली आणि पुणे ही शहरे आता ओबीसी आंदोलकांच्या रडारवर असून, येथील संशयास्पद प्रमाणपत्रांविरोधातील कायदेशीर लढाई तीव्र केली जाणार असल्याचे त्यांनी पुण्यात प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
हाके म्हणाले, कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग यांची शिफारस अनिवार्य असते. जोपर्यंत हे आयोग एखाद्या समाजाला प्रमाणित करत नाहीत, तोपर्यंत असे आरक्षण देता येत नाही. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने ज्या पद्धतीने प्रमाणपत्रे वाटली, ती या घटनात्मक प्रक्रियेला बगल देऊन दिलेली आहेत. हैदराबाद गॅझेटमध्ये केवळ संख्या सांगितली आहे, नावे नाहीत, तसेच तिथे मराठा समाज मागास असल्याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही, असेही हाके यांनी नमूद केले. ही सर्व प्रक्रिया 'ट्रिपल टेस्ट' आणि घटनात्मक तत्त्वांमध्ये बसत नसल्यामुळे, सरकारने काढलेले जीआर हे बेकायदा असून ते न्यायालयात टिकणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नियम धाब्यावर बसवून प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा लाभ घेण्यासाठी सकाळी ११ वाजता प्रमाणपत्र काढले जाते आणि दुपारी १ वाजेपर्यंत त्याचा वापर केला जातो, ही बाब अत्यंत संशयास्पद असल्याचे ते म्हणाले. मूळ ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना एखादे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सहा-सहा महिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, मात्र राजकीय प्रभावाखाली नियम धाब्यावर बसवून प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचा आरोप हाके यांनी केला.
