मुंबई : माणसांवर बिबट्यांच्या हल्ल्यांना ‘राज्य आपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मानवभक्षी बिबट्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या ‘परिशिष्ट-१’मधून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यास त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या विविध भागांत वाढत असलेल्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सध्या बिबट्यांचा समावेश वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत ‘परिशिष्ट-१’मध्ये आहे. या वर्गात मोडणाऱ्या प्राण्यांना सर्वाधिक संरक्षण असते. त्यामुळे मानवभक्षी बिबट्यांवर कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्यांना ‘परिशिष्ट-१’मधून ‘परिशिष्ट-२’मध्ये आणण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच मानव-बिबट्या संघर्ष वाढत असल्याने तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यास त्यांनी सांगितले.
ड्रोनचा वापर करा
गावांजवळ तसेच शहरी भागात फिरणाऱ्या बिबट्यांचा शोध घेण्यासाठी ड्रोनच्या मदतीने निरीक्षण करण्याचे आणि संवेदनशील भागात तातडीने पिंजरे उभारण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच पुणे जिल्ह्यात येत्या दोन ते तीन महिन्यांत पकडलेल्या बिबट्यांवर उपचार व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी दोन बचाव केंद्रे उभारली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.
जिल्हा नियोजन समित्यांना पिंजरे, वाहने आणि बिबट्या पकडण्याच्या मोहिमेसाठी आवश्यक मनुष्यबळासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासही सांगण्यात आले आहे. मानवभक्षी बिबट्यांची नसबंदी करण्यास केंद्राने परवानगी दिली असून त्यानुसार ही प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. बिबट्यांचा वावर अधिक असलेल्या भागात पोलीस आणि वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या गस्तीत वाढ केली जाणार आहे. यासाठी बचाव पथके आणि वाहने वाढवली जातील, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
