मुंबई : राज्यातील अहिल्या नगर, नाशिक, जुन्नर आदी भागात बिबट्यांनी हैदोस घातला आहे. मानवी वस्तीत मुक्त संचार, मानवांवर हल्ले यामुळे राज्यात बिबट्यांची दहशत निर्माण झाली आहे. बिबटे आणि मानवी संघर्ष वाढला असून बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासह त्यांची संख्या कमी करणे गरजेचे आहे. यासाठी ११५ बिबट्यांची नसबंदी करण्याची परवानगी तातडीने मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. मात्र केंद्र सरकारने फक्त पाच बिबट्यांची नसबंदी करण्यास अटी शर्तीवर होकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यात बिबट्यांचे वाढते हल्ले रोखण्यासह संख्या नियंत्रणात आणणे राज्य सरकारच्या वन विभागासमोर आव्हान उभे ठाकले आहे.
गेल्या काही वर्षांत पुणे, नाशिक अहमदनगर या जिल्ह्यात बिबट्यांचा मानवी वस्तीत वावर वाढला आहे. बिबट्या व मानवी संघर्ष वाढला असून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत बिबट्याचे शिकार होत आहेत. गावा गावात बिबट्याची गावकऱ्यांमध्ये भातीचे वातावरण दहशत निर्माण झाली असून निर्माण झाले आहे. बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या वन विभागाच्या वतीने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र बिबट्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता बिबट्याची पैदास कमी करणे हा मुख्य पर्याय आहे. बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी बिबट्यांची नसबंदी करणे गरजेचे असून ११५ बिबट्यांची नसबंदी करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. मात्र केंद्र सरकारने फक्त पाच बिबट्यांची नसबंदी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बिबट्यांची पैदास रोखणे राज्य सरकारच्या वन विभागासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
२०२२ मध्ये राज्य सरकारच्या वन विभागाने केलेल्या बिबट्यांच्या जनगणनेत सुमारे २,२८५ बिबटे असल्याचे निदर्शनास आले होते. गेल्या तीन वर्षांत बिबट्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून किती वाढ झाली हे आता २०२६ मध्ये गणनेनंतर समोर येईल, असे वन विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
...या गोष्टींची दक्षता घ्यावी
भविष्यात ही पद्धत राबविण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार करून त्याचा अहवाल मंत्रालयाला सादर करावा
सर्व टप्प्यांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवेची सुनिश्चिती करण्यात यावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक राबविण्यात यावी
संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान प्राण्यांना किमान त्रास किंवा आघात होईल, याची खात्री करावी
संपूर्ण कार्यवाहीचे व्हिडीओ चित्रण करण्यात यावे आणि त्याची नोंद मंत्रालयास उपलब्ध करून द्यावी.
