कल्पेश म्हामूणकर/मुंबई
निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना सवलतीत बिले आदी लोकप्रिय घोषणांच्या नादात राज्याचा वित्तीय गाडा विस्कटला आहे. राज्याची बिघडलेली आर्थिक शिस्त सुधारण्यासाठी आता राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पात दिसून येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत विस्तृत बैठकांमध्ये सहभागी होऊन याबाबत धोरण तयार करत आहेत.
राज्यावर ७.५ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्या कर्जाचा मोठा भाग हा व्याजाच्या भरपाईसाठी जातो. 'लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ३४ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या योजनेसाठी मोठ्या मासिक निधीची आवश्यकता आहे. राज्याच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीवर विरोधक टीका करत आहेत.
सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विभागांमध्ये पुनरावलोकन बैठका सुरू केल्या आहेत. यात त्यांनी एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात मंजूर केलेले काही प्रकल्प स्थगित केले. अलीकडेच एका समितीने १,३१० एसटी बस खरेदी निविदा प्रक्रियेची शिफारस रद्द केली. कारण त्यात अनियमितता आढळली. याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधा राबवणाऱ्या एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व सार्वजनिक बांधकाम खात्याला अधिकाधिक समन्वय राखण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे एकाच कामासाठी दुहेरी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. दरम्यान, महिला आणि बालकल्याण विभागाने ‘लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थ्यांची यादी सुधारित करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यात ४ हजार लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने निधी परत केला आहे. हे लाभार्थी निवडीसाठी नवीन निकषही तयार केले.
राज्य कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने २३-२४ मध्ये माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केलेल्या 'एका रुपयात पीक विमा योजना’ रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. या योजनेला शेतकऱ्यांच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी योगदान देणे अनिवार्य होते. या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होत आहेत.
राज्याच्या वित्तीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, बजेटनंतर विद्यमान योजनांमध्ये आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारच्या आर्थिक शिस्तीबद्दलची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. “आम्ही यंदापासून आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्याचे परिणाम आगामी अर्थसंकल्पात दिसून येतील. गेल्या आठवड्यात, मी सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत विविध विभागांसोबत रोज बैठक घेतल्या. ज्यात वित्त विभागही समाविष्ट होता. महसूल वाढवण्याच्या उपायांचीही चर्चा केली,” असे पवार यांनी सांगितले.
कार्यक्रमांवरील खर्च मर्यादित करणार
राज्य सरकारने अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या कार्यक्रमासाठी ‘एसओपी’ जाहीर केली आहे. आता, जिल्हाधिकारी हा कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या समितीचे प्रमुख असतील. त्यासाठी कोणताही विभाग असो. सर्व विभागांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून दिली जाईल. खर्चावरील आरोप टाळण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याची शिफारस केली आहे. ५० हजार जणांसाठी कार्यक्रम आयोजित केल्यास परवानगीचा खर्च ५.०५ कोटी असेल. १ लाख लोकांसाठी कार्यक्रम आयोजित केल्यास तो खर्च ९.०८ कोटी, तर ३ लाख लोकांसाठी तोच खर्च २५ कोटी रुपये असेल, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
