नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण शुक्रवारी अंतरिम आदेश देऊ, असे सांगितले आहे. शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांवरील टांगती तलवार कायम आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याप्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यासंबंधी सविस्तर माहिती मागवली असून सर्वोच्च न्यायालायाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी म्हणजे २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
निकालाच्या अधीन निर्णय
ज्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे त्या निवडणुका झाल्या तर अंतिम निकालाच्या अधीन राहून त्याचा निर्णय होऊ शकतो. पण आज तसा काही आदेश देण्यात आला नाही. मात्र, आम्ही निवडणूक थांबवणार नाही, असे संकेत न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. मात्र, यासाठी आवश्यक असेल तर मोठे खंडपीठ जर स्थापन करायचे असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई अशा महापालिकांमध्ये पाच-सहा वर्षांपासून प्रशासक आहेत, ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त महाराष्ट्र प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकर घ्याव्यात, अशी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यावर आपण लवकर निर्णय घेऊ. मात्र, यात चालू शकणारा उपाय काय आहे, यासाठी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
राज्यात ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे, त्या ठिकाणचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली. नियम असा आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये. या के कृष्णमूर्ती यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
मर्यादा वाढली
महाराष्ट्रातील ५ आदिवासी जिल्हे आणि काही इतर जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे आणि ते ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ५७ आहेत आणि यामध्ये दोन महापालिकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयापुढे माहिती सादर करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांनाही माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, म्हणजेच नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका नियोजित कार्यक्रमानुसार होतील आणि त्यांसंबंधीचा निर्णय हा याचिकांच्या निकालावर अवलंबून असेल. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगापालिका निवडणुका या शुक्रवारपर्यंत जाहीर होणार नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे.
अनिश्चिततेचे सावट
महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी नियोजित केली. या निर्णयामुळे आधीच लांबलेल्या आरक्षण प्रक्रियेत पुन्हा एकदा विलंब झाला असून, राज्यातील निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.
अधिकाऱ्यांनी केला गोंधळ
या सुनावणीत अनेक मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा झाली. राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि काही मुदती वाढवता येणार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या या कारणांवर समाधान व्यक्त केले नाही. न्या.सूर्य कांत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, आमचा आदेश अगदी सरळ होता, पण तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे, ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेले तर निवडणूक प्रक्रियाच आम्ही रोखू शकतो. न्या. जॉयमला बागची यांनीही घटनेतील आरक्षण मर्यादेचा उल्लेख करून सरकारला खबरदारीचा इशारा दिला. राज्य सरकारने अधिक वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी ठेवली असून त्यानंतर निवडणुकीचे भविष्य ठरणार आहे.
पुढील आदेशाची प्रतीक्षा
सध्या न्यायालयीन सुनावणीचे पुढील टप्पे निर्णायक ठरणार आहेत. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे आदेश पुन्हा कडकपणे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे सरकार आता कोणता निर्णय घेते, बांठिया आयोगाचा अहवाल कसा मांडते आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया काय असते, यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेवर होतील की थांबवण्यात येतील, हे अवलंबून आहे. सर्वसामान्य नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करत आहेत.
