नाशिक : राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुटे खाद्यतेल विक्रीवर घातलेल्या निर्बंधाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाने या मुद्द्याला आता हात घातला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाला थेट विरोध दर्शवत खाद्यतेल व्यापारी आक्रमक झाले असून हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याचा इशारा देत न्यायालयीन लढाईसह राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा व्यापारी महासंघाने दिला आहे. यासंदर्भात सरकारला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
‘एफडीए’च्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी खाद्यतेल व्यापारी महासंघाची महत्त्वपूर्ण बैठक रविवारी नाशिकमध्ये पार पडली. बैठकीला ३६ जिल्ह्यांमधून सुमारे ५०० खाद्यतेल व्यापारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रशासनाच्या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी, व्यापाऱ्यांवरील कारवाईची तरतूद आणि पुढील आंदोलनाची दिशा याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आर्थिक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त
अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने सुटे खाद्यतेल विक्रीचा व्यवसाय करणारे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि कमी उत्पन्न गटातील ग्राहक यांच्यावर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यास विरोध नसला, तरी सर्व व्यापाऱ्यांना एकाच मापदंडाने पाहणे योग्य नाही, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
.. तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार
सरकारने १५ दिवसांच्या मुदतीत हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर महासंघाच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करून निर्णयाला आव्हान देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडेही या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले. शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यातील व्यापाऱ्यांना एकत्र करून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.
बैठकीस राष्ट्रीय अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांची हजेरी
बैठकीस अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर, उपाध्यक्ष प्रकाशभाई पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री तरुणभाई जैन, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुभाष ठक्कर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या उपाध्यक्ष सुनीता फाल्गुने, महाराष्ट्र अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष हितेश कपाडिया (कोल्हापूर), विदर्भ उपाध्यक्ष पियुष जैन, संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष कचरूभाऊ वेळुंजकर, तसेच विनोद परमार यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व व्यापारी उपस्थित होते.
