कराड : नुकतीच राज्यशासनाने 'लाडकी बहीण' ही योजना घोषित केली असून या योजनेअंतर्गत लागणारे आवश्यक सरकारी दाखले काढताना अशिक्षित महिलांची लूट होत असल्याचे समोर येत आहे. जिल्ह्यातील शहर व तलाठी कार्यालयात उत्पन्न आणि रहिवासी खले काढण्यासाठी गेल्या २ ते ३ दिवसांपासून महिलांची प्रचंड गर्दी होत असल्याचे चित्र मोठ्या प्रमाणात पहावयास मिळत आहे.
ग्रामीण असो की शहरी बहुतेक तलाठी कार्यालयात अपुऱ्या जागेत एक तलाठी व त्याच्या हाताखालील एखादा क्लार्क किंवा कोतवाल असा काहीसा या कार्यालयांचा थाट असतो. सध्या याच अल्पजीवी तलाठी कार्यालयासमोर रांगेत शेकडो महिला दाखल्यांसाठी भर पावसात उभ्या असल्याचे चित्र सर्वत्रच दिसू लागले आहे. त्यातच सध्या पावसाचा जोर वाढल्याने महिलांना छत्र्या घेऊन तासन‌्तास रांगेत उभे रहावे लागत आहे. रोज सकाळी दहापासून तलाठी कार्यालयासमोर महिलांची मोठी गर्दी होत असते. यात अशिक्षित झोपडपट्टीमधील महिला रेशनकार्ड घेऊन पोहचत आहेत.
मात्र याचे फॉर्म हे तलाठी कार्यालयात मिळत नसून ते या कार्यालयासमोर असलेल्या चहा, झेरॉक्स किंवा पानपट्टीच्या टपरीत असल्याचे सांगण्यात येते. एक रुपयांची झेरॉक्स या महिलांना दहा रुपयाला दिली जात आहे. तर फॉर्म भरण्यासाठी एका फॉर्मचे वीस रुपये अशाप्रमाणे ग्रामीण भागातील महिलांची लूट केली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गर्दीत तासनतास थांबून महिलांना तलाठ्याची सही घेण्यासाठी वीस रुपये फी वेगळीच द्यावी लागत आहे. सध्या पडणाऱ्या मुसळधार पाऊसात या महिलांचे अक्षरशः हाल होत आहेत. सरकारने योजना आणली, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सोपी व सक्षम उपाययोजना केली नाही, अशी तक्रार या ठिकाणी येणाऱ्या महिलांनी केली आहे.
दाखल्यांसाठी आर्थिक भुर्दंड
मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनेक महिलांना सध्या या कागदपत्रांसाठी चांगलाच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. प्रत्येक तलाठी कार्यालयात तुडुंब गर्दी आणि पैसे भरून दाखले मिळवले पुढे काय? मग अशाप्रसंगी फायदा घेण्यासाठी काही फुकटे सामाजिक कार्यकर्ते पुढे येत आहेत. तहसीलदार कार्यालयात उत्पन्न व रहिवासी दाखले त्वरित काढून देण्यासाठी प्रत्येक महिलेकडून पंधराशे ते दोन हजार रुपये उकळले जात आहे. यावर तात्काळ प्रतिबंध करण्याची मागणी होत आहे.
