मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने बळजबरीच्या धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांवर नवीन कायदा करण्याबाबत कायदेशीर पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक या समितीचे अध्यक्ष असतील.
या समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक व्यवहार, कायदा व न्याय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांचे सचिव तसेच गृह विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे.
शुक्रवारी उशिरा जारी केलेल्या शासकीय आदेशानुसार ही समिती राज्यातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करेल आणि ‘लव्ह जिहाद’ व बळजबरीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींवर उपाययोजना सुचवेल.
यासोबतच, इतर राज्यांमधील संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या घटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी नवीन कायद्याबाबत शिफारस करणार आहे. ‘लव्ह जिहाद’ ही एक संज्ञा आहे, जी उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून वापरली जाते. त्यांच्या मते, मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलांचे धर्मांतर करण्यासाठी लग्नाचा वापर करतात. महायुती सरकारने मागील वर्षी ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा उपस्थित केला होता.
लव्ह जिहादला विरोध
दरम्यान, लव्ह जिहाद कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करणे म्हणजे निरर्थक असून फक्त लोकांना त्रास देण्यासाठी हा खटाटोप सुरु आहे, असे मत माजी न्यायाधीश बी जे कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले. तसेच, भारत हा लोकशाही मानणारा देश आहे. लोकशाहीतील कोणावर प्रेम करणार हा त्याचा त्याचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
