महा-मद्य राज्यातील धुरिणांना ठरणार लाभदायक; प्रकल्पांमध्ये राजकीय मंडळींची मोठी गुंतवणूक

राज्यातील धान्य-आधारित मद्यार्क निर्मिती क्षेत्राकडून ज्याची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती त्या महाराष्ट्र मेड लिकर या खास राज्यात बनवल्या जाणाऱ्या आणि इथेच विकल्या जाणाऱ्या मद्य निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या अटी व शर्तींचा तपशील सरकारने जाहीर केला आहे.
महा-मद्य राज्यातील धुरिणांना ठरणार लाभदायक; प्रकल्पांमध्ये राजकीय मंडळींची मोठी गुंतवणूक
Published on

मुंबई : राज्यातील धान्य-आधारित मद्यार्क निर्मिती क्षेत्राकडून ज्याची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती त्या महाराष्ट्र मेड लिकर या खास राज्यात बनवल्या जाणाऱ्या आणि इथेच विकल्या जाणाऱ्या मद्य निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या अटी व शर्तींचा तपशील सरकारने जाहीर केला आहे.

जारी केलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र मेड लिकर हे मद्य केवळ धान्य आधारित असणार आहे. त्यामुळे उसाच्या मळीपासून बनविल्या जाणाऱ्या मद्य निर्मिती क्षेत्राला त्यात वाव नसेल. सध्या ४० पैकी कसेबसे सुरू असलेले २७ धान्य आधारित मद्यार्क निर्मिती प्रकल्प आणि बंद असलेले प्रकल्प नव्या धोरणामुळे तेजीत येणार असून या प्रकल्पांमध्ये राजकीय मंडळींची मोठी गुंतवणूक आहे.

सध्या मालक असलेले राजकारणी आणि या क्षेत्रात नव्याने येऊ घातलेले नेते सरकारच्या धोरणाचे खास लाभार्थी ठरणार आहेत. हे राजकारणी सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही पक्षांतील असून विरोधी बाकावरील एका नेत्याच्या तांदळावर आधारित मद्यार्क प्रकल्पाला मान्यता देत सत्ताधारी पक्षाने खास मेहरनजर दाखविली आहे.

राज्याच्या या नव्या धोरणामुळे मळीवर आधारित मद्य निर्मिती प्रकल्प ज्यात बड्या साखर कारखानदारांची व विदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक आहे ते मात्र बाजूला राहणार आहेत. राजकारणी मंडळींच्या धान्य आधारित प्रकल्पांना ऊर्जितावस्था मिळावी म्हणूनच नवे धोरण असल्याची चर्चा आहे. काहींचे प्रकल्प सध्या तोट्यात असून एमएमएलमुळे ते तेजीत येणार आहेत.

देशी मद्याची १८० मिलीची बाटली साधारणपणे ८० रुपयांना आणि विदेशी मद्याची बाटली २२० रुपयांना आहे. या दोन्हीतील फरक मोठा आहे. त्यातला मध्यममार्ग शोधून काढत नवे धोरण आणले गेले आहे. महाराष्ट्र मेड लिकर म्हणजेच एमएमएल या नव्या मद्य प्रकाराची १८० मिलीची बाटली १५० ते १६० रुपयांना पडेल, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पांमुळे धान्याच्या बाजारपेठेत तेजी येईल व शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात लाभ होईल असे म्हटले जात असले तरी सर्वसामान्यांसाठी धान्याचे दर खिशाला चाट लावणारे ठरतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो.

कंपन्यांचे मुख्यालय महाराष्ट्रातच असावे !

एमएमएल मद्य निर्मिती कंपन्यांचे मुख्यालय महाराष्ट्रातच असले पाहिजे, त्यांनी इतर राज्यात उपलब्ध असलेला ब्रँड इथे तयार केला नाही पाहिजे, त्यांचे प्रवर्तक आणि परवानाधारक हेही राज्याचे रहिवासी असले पाहिजेत, अशा अटी सरकारने घातल्या आहेत. या प्रकारच्या मद्याच्या बाटलीवर सरकारने तयार केलेला खास लोगो प्रदर्शित करावा लागणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in