मुंबई : अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आता अभिजात भाषांबरोबरच परदेशी भाषा शिकण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासोबतच सध्या अनिवार्य असलेला इंग्रजी विषय अनिवार्य नसेल, असा उल्लेख राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्यात करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा गुरुवारी जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर ३ जूनपर्यंत सूचना आणि आक्षेप नोंदवता येणार आहेत. मातृभाषा आणि भारतीय भाषांबरोबरच परदेशी भाषा शिक्षणाचे पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावेत अशी सूचना या मसुद्यात करण्यात आली आहे. अकरावी आणि बारावीला किमान दोन भाषांचा अभ्यास करताना दोनपैकी १ भारतीय भाषा असेल. यामध्ये संस्कृत, तमिळ या अभिजात भाषांबरोबरच हिंदी, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिशा, पाली, पर्शियन, प्राकृत, अर्धमागधी या भाषा याबरोबरच फ्रेंच, जर्मन, जपानी, कोरियन या परदेशी भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. अकरावी आणि बारावी अभ्यासक्रमासाठी ८ विषय असणार आहेत. त्यापैकी २ भाषा, ४ वैकल्पिक आणि २ अनिवार्य विषय असतील.
इंग्रजीची सक्ती नसणार
जगभरात वापरात असलेल्या इंग्रजीचे अभ्यासक्रमातील बंधन शिथिल करण्यात येणार आहे. सध्या पहिली ते १२ वी पर्यंत इंग्रजीचे शिक्षण अविनार्य आहे. मात्र यापुढे ११वी आणि १२वीमध्ये इंग्रजीची सक्ती नसेल.
तीन भाषांतील पर्याय म्हणून संस्कृत
तीन भाषा शिकणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला तीन भाषा येणे आणि त्यासाठी त्याला सक्षम बनवणे हे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचे ध्येय आहे. बहुभाषिकतेमुळे विद्यार्थ्याला संवादाचे अनेक पैलू, सांस्कृतिक समृद्धता आणि बहुविध बोधात्मक क्षमतांचा विकास असे अनेक फायदे होतात. विद्यार्थी आपल्या शालेय जीवनात तीन भाषा शिकतील.
