उरण : केंद्र सरकारच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेने प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन (ग्राऊंड दुथिंग) सर्वेक्षण पूर्ण केले असतानाही महाराष्ट्रातील २३ हजारांहून अधिक जलक्षेत्रांना अद्याप कायदेशीर संरक्षण मिळालेले नाही. माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या या धक्कादायक माहितीमुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. सुमारे २० वर्षांपूर्वी इस्रोच्या स्पेस अॅप्लिकेशन्स सेंटरने उपग्रह चित्रांच्या आधारे 'नॅशनल वेटलँड अॅटलस' तयार केला होता.
त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत एनसीएससीएमने राज्यातील जलक्षेत्रांचे सविस्तर दस्तावेजीकरण पूर्ण केले. मात्र, ही वैज्ञानिक माहिती उपलब्ध असूनही राज्य सरकारकडून या जलक्षेत्रांना अधिकृतरीत्या 'अधिसूचित' करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात अद्याप एकाही जलक्षेत्राला अधिकृत संरक्षण मिळालेले नसल्याचे समोर आले आहे.
वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध असतानाही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडत आहे, असा आरोप नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी केला आहे, तर सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी इशारा दिला की, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिडको आणि नगरविकास विभाग १:४,००० प्रमाणातील वैधानिक नकाशे तयार करण्याबाबत गंभीर नाहीत. त्यामुळे जलक्षेत्रांवर माती टाकून बेकायदेशीर जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढत आहेत.
राज्याच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, एनसीएससीएमचा अहवाल पुढील पडताळणीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर तपासणी झाल्यानंतर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या जातील. मात्र, ही लांबत जाणारी प्रक्रिया म्हणजे जलक्षेत्रे नष्ट होण्याला दिलेली मूक संमती असल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.
शासकीय तिजोरीवर भार
जलक्षेत्रांचा ऱ्हास झाल्यामुळे उरण परिसरात अभूतपूर्व पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन दशकांत कधीही पाणी न भरलेल्या भागात पूर आल्याने सरकारला पूरग्रस्तांना सुमारे ४ कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागली आहे.
नैसर्गिक जलसंपत्ती कागदावरच उरण्याची भीती
ठाणे : १,८९५, रायगड : १,७६०, मुंबई उपनगर : ४१२, मुंबई शहर : ६३, पुणे, नाशिक, अहमदनगर दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २.२५ हेक्टरपेक्षा मोठ्या सर्व जलक्षेत्रांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश दिले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अत्यंत संथ आहे. अधिसूचना प्रक्रिया तातडीने पूर्ण झाली नाही, तर महाराष्ट्रातील ही नैसर्गिक जलसंपत्ती केवळ कागदावरच उरेल, अशी भीती पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
