मुंबई : महाराष्ट्र सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात नेमलेल्या 'न्यायमूर्ती अनंत बदर (निवृत्त) समिती'चा अहवाल त्वरित रद्द करावा आणि प्रस्तावित उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया कायमस्वरूपी थांबवावी, अशी आक्रमक मागणी अनुसूचित जातीच्या २७ आमदारांनी केली आहे.
भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी संयुक्तपणे ही मागणी केली. विधान भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी राज्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, 'आरक्षण समन्वय समिती'ने तयार केलेल्या मागण्यांच्या सनदेनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती घटक योजनेचा निधी इतरत्र वळवू नये किंवा तो लॅप्स होऊ देऊ नये, हा निधी केवळ अनुसूचित जातींच्या विकासासाठीच खर्च व्हावा, यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमुळे आरक्षणावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी 'आरक्षण संरक्षण' धोरण राबवावे, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय बनसोडे यांनीही, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, परदेश शिक्षण योजना आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठीची तरतूद भरीव प्रमाणात वाढवण्याची मागणी केली. तसेच, अनुसूचित जाती-जमातींच्या घटनात्मक आणि सामाजिक हक्कांवर गदा आणणारे सर्व सरकारी निर्णय मागे घेण्याची मागणीही आमदारांनी लावून धरली आहे.
आज महामोर्चा
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले असून त्यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, उपवर्गीकरणाच्या विरोधात उद्या, मंगळवारी विधानभवनावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर करणार असून अनुसूचित जातीतील विविध संघटना आणि सर्वपक्षीय आमदार या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती बडोले यांनी दिली.
