धुळे : कृषी उत्पन्न बाजार समित्या केवळ शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे केंद्र न राहता रोजगारनिर्मिती, व्यापारवृद्धी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी महत्त्वाची केंद्रे म्हणून विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना केवळ रोजगार शोधणारे नव्हे, तर रोजगार देणारे उद्योजक बनविण्यासाठी बाजार समित्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.
राज्यात २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी एकाच दिवशी, एकाच वेळी सुमारे एक हजार ठिकाणी 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार महाकुंभ' आयोजित करण्यात येणार आहे. या महाकुंभात राज्यातील सुमारे २०० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सहभागी होणार आहेत. युवकांना रोजगार, व्यवसाय आणि कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर रावल यांनी राज्यातील बाजार समित्यांच्या सभापतींची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.
कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, पॅकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्रडिंग, विपणन आणि निर्यात या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. ट्रकचालकांपासून अन्नप्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि आधुनिक बाजारपेठ विविध व्यवस्थापनापर्यंत कौशल्याधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी बाजार समित्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे रावल यांनी सांगितले.
प्रक्रिया, महाराष्ट्रातील शेतमाल देशभर तसेच जागतिक बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठी साठवणूक, वाहतूक आणि आकर्षक पॅकेजिंगसह प्रभावी ब्रौडंगची परिसंस्था उभी करणे आवश्यक आहे. रोजगार महाकुंभासाठी बाजार समित्यांनी स्टॉल उभारणे, उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रातील रोजगारदात्यांना सहभागी करून घेणे, कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि रोजगाराच्या संधींची व्यापक प्रसिद्धी करावी, अशा सूचना रावल यांनी दिल्या.
वाढवण बंदराजवळ जागतिक दर्जाचे 'फूड हब'
वाढवण बंदराजवळ सुमारे १,४०० सुमार एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाचे 'फूड हब' उभारण्याच्या नियोजनाचाही त्यांनी उल्लेख केला. महाराष्ट्रातील कृषी मालावर प्रक्रिया करून तो देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचे ठरेल, असे रावल म्हणाले. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही रोजगार महाकुंभाच्या आयोजनात बाजार समित्यांनी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. या बैठकीस संबंधित अधिकारी, बाजार समित्यांचे सभापती आणि अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
