पुणे : पुण्यात होणाऱ्या शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संमेलनाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात येणाऱ्या ९९ नांदी साहित्य संमेलनांसाठीही ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय परदेशातील साहित्य संमेलने, विद्यार्थी साहित्य संमेलने आणि इतर उपक्रमांसह मराठी भाषा संवर्धनासाठी एकूण १८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या इमारतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी १ कोटी रुपयांचा धनादेश सामंत यांच्या हस्ते महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला सुपूर्द करण्यात आला.
शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सामंत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह डॉ. स्वाती महाळंक, कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर, संमेलनाचे संयोजक राजेश पांडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मराठी भाषेच्या विकासासाठी पुढील १५ दिवसांत मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असून, मराठी भाषेबाबत करण्यात आलेल्या घोषणांवर निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाहीही सामंत यांनी दिली. राज्य भाषा सल्लागार समितीची बैठक नियमितपणे तीन ते सहा महिन्यांनी घेण्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने अनुवाद समिती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीच्या माध्यमातून इतर भाषांतील साहित्य मराठीत तसेच मराठी साहित्य इतर भाषांमध्ये अनुवादित करण्यासाठी पात्र साहित्यिकांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
यावेळी संमेलनाचे संयोजक राजेश पांडे यांनी शंभरावे साहित्य संमेलन जागतिक स्तरावर गाजावे, तसेच देश-विदेशातील मराठी भाषिकांना जोडणारी व्यापक चळवळ उभी राहावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांनीही मराठी भाषा विभागाच्या सहकार्याने संमेलनातील विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
साहित्य परिषदेच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे
सामंत म्हणाले, मराठी भाषेची परंपरा, संस्कृती आणि साहित्य पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. शंभरावे साहित्य संमेलन हा केवळ उत्सव किंवा कार्यक्रम नसून मराठी भाषेच्या संवर्धनाची व्यापक चळवळ ठरावी, यासाठी राज्य शासन साहित्य परिषदेच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. त्यांनी सांगितले की, परदेशात होणाऱ्या १२ साहित्य संमेलनांसाठी सीएसआर निधीतून २ कोटी रुपये, तर राज्यातील १३ विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थी साहित्य संमेलनांसाठी प्रत्येकी २५ लाख रुपये, अशा एकूण ४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. ग्रामीण साहित्य, बोलीभाषा आणि स्थानिक साहित्यिकांना अधिक प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
