मुंबई : विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या नियुक्त्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका वर्षभर प्रलंबित आहे. सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाते; मात्र वेळेअभावी त्यावर सुनावणी होऊ शकत नसल्याने केवळ 'तारीख पे तारीख' असा पाठशिवणीचा खेळ सुरू आहे. मंगळवारीही सुनावणी होऊ न शकल्याने अखेर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आतातरी सुनावणीची तारीख निश्चित करा, अशी विनवणी करण्यात आली. ही विनंती मान्य करीत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ४ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली. कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही. यादी जाणूनबुजून रखडवली. ही कृती राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे, असा दावा करत या आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर आणि शिंदे गटाचे गोपीकिशन बजोरिया यांनी केली आहे.
४ जुलै रोजी सुनावणी
या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती; मात्र वेळेअभावी याचिकेची सकाळच्या सत्रात सुनावणी होऊन शकली नाही. तसेच दुपारच्या सत्रात पूर्णपीठापुढे अन्य प्रकरणाची सुनावणी निश्चित असल्याने याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्या वतीने ॲड. संग्राम भोसले यांनी पहिल्या सत्रात अखेरीस याचिका खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. तसेच याचिकेवर सुनावणी निश्चित करण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करीत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ४ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
