मुंबई : राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे, पारेषण प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र : ॲक्सलिरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँड स्टोरेज टेक्नॉलिस इंटिग्रेशन इन कनेक्टेट ग्रीड’ या १२ हजार ३०३ कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेस तसेच तिच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील अक्षय उर्जेचा वाटा २०३० पर्यंत १७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन उपकेंद्रे आणि पारेषण वाहिन्यांची उभारणी, विद्यमान पारेषण यंत्रणेचे बळकटीकरण तसेच आधुनिकीकरण, बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली उभारणी आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी तांत्रिक सहाय्य अशा विविध घटकांचा समावेश आहे. योजनेचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.
ही योजना २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा विभागात स्वतंत्र कक्ष आणि प्रकल्प सनियंत्रण यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या हरित ऊर्जा धोरणाला बळ देणारा ठरणार असून दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी प्रगती योजना
राज्यात स्वयंसेवी संस्थेद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १२ आणि २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे आदिवासी विभागाच्या ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांतील ७ हजार ५६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
