राज्यघटना देशाचा डीएनए, मात्र भाजप, संघासाठी ते कोरे पुस्तक; राहुल गांधी यांची टीका

मुंबईतील एक लाख कोटी रुपयांची जमीन एका उद्योगपतीच्या घशात घालण्यासाठी भाजपने आमचे महाराष्ट्रातील सरकार पाडले. आमदारांची खरेदी करण्यासाठी जी बैठक घेण्यात आली, त्या बैठकीला या उद्योगपतींसमवेत गृहमंत्री अमित शहा देखील उपस्थित होते, असा आरोप...
राज्यघटना देशाचा डीएनए, मात्र भाजप, संघासाठी ते कोरे पुस्तक; राहुल गांधी यांची टीका
@Supriya23bh
Published on

अमरावती : राज्यघटना म्हणजे देशाचा डीएनए असल्याचे काँग्रेस पक्षाचे मत आहे, मात्र सत्तारूढ भाजप आणि रा. स्व. संघाला ते एक कोरे पुस्तक वाटते, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी अमरावती येथील जाहीर सभेत केली. मुंबईतील एक लाख कोटी रुपयांची जमीन एका उद्योगपतीच्या घशात घालण्यासाठी भाजपने आमचे महाराष्ट्रातील सरकार पाडले. आमदारांची खरेदी करण्यासाठी जी बैठक घेण्यात आली, त्या बैठकीला या उद्योगपतींसमवेत गृहमंत्री अमित शहा देखील उपस्थित होते, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी दुपारी धामणगाव रेल्वे येथील प्रचार सभेत बोलताना केला.

राहुल गांधी म्हणाले, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जमिनी बळकावण्यासाठी पाडण्यात आले. आमदारांची खरेदी करून सरकारे पाडा, असे संविधानात कुठेही लिहिलेले नाही. पण, हे सरकार चोरीचे आहे. आमदारांची खरेदी करण्यासाठी ५०-६० कोटी रुपये देण्यात आले. हे पैसे फुकट वाटले जात नाहीत. याचे आदेश कुणी दिले, मुंबईतील जमिनीचा व्यवहार कसा झाला, हे संपूर्ण देशाला ठाऊक आहे. गरीब लोकांची जमीन उद्योगपतीकडे सोपविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारची चोरी केली. बड्या उद्योगपतींचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाऊ शकते, याचाही घटनेमध्ये समावेश नाही, असेही ते म्हणाले.

दलित, आदिवासी आणि अन्य मागासवर्गीयंच्या हक्कांसाठी आपण लढा देत असल्याने विरोधी पक्षाने आपली प्रतिमा मलीन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. जीएसटी आणि नोटाबंदी हे शतकरी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याची हत्यारे होती. बेरोजगारी वाढत असल्याने समाजामध्ये तिरस्कार पसरत आहे. उद्योगपतींनी तुम्हाला पंतप्रधान म्हणून निवडलेले नाही, जनतेने निवडले आहे, असे टीकास्त्र त्यांनी सोडले.

मोदींना स्मृतिभ्रंश

प्रचारामध्ये आपण जे मुद्दे उपस्थित करीत आहोत तेच मुद्दे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही उपस्थित करीत आहेत, असे आपल्याला सांगण्यात आले. देशात जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, असे आपण मोदी यांना संसदेत सांगितले. आता आपण आरक्षणविरोधी असल्याचे मोदी प्रचारसभांमध्ये सांगत आहेत. अमेरिकेच्या माजी अध्यक्षांप्रमाणे मोदी यांना स्मृतिभ्रंश झाला आहे. राहुल गांधी यांचा जनगणना करण्यासही विरोध आहे, असेही मोदी आता सांगतील, असाही टोला त्यांनी लगावला.

logo
marathi.freepressjournal.in