प्रतिनिधी/मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत सेंट्रल व्हिस्टाच्या अंतर्गत नवीन संसदभवन निर्मिती तसेच इतर शासकीय आणि प्रशासकीय इमारतींच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारदेखील सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर ‘महाव्हिस्टा’ हा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. मंत्रालय, विधानभवन तसेच या परिसरातील मंत्र्यांचे शासकीय बंगले, इमारती यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार असून निविदा मागविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी सध्या ७५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यात आली आहे.
सेंट्रल व्हिस्टाच्या अंतर्गत संसदभवन बांधण्यात आले आहे. आता त्याच धर्तीवर महाव्हिस्टादेखील बांधण्यात येणार आहे. याअंतर्गत मंत्रालय, विधानभवन या इमारतींचा तसेच या परिसरातील मंत्र्यांचे शासकीय बंगले, शासकीय अधिकाऱ्यांना निवासासाठी देण्यात आलेल्या इमारती यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. हा १३ ते १४ एकरांचा एकूण परिसर आहे. मंत्र्यांचे बंगले पाडून त्या जागी टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून अधिक मोकळी जागा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. आधी पी. के. दास या आर्किटेक्टकडे प्रकल्प रचना तयार करण्यास सांगितले होते. पण हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करावयाच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सध्यातरी साडेसात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
सन २०२६-२७ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे. त्यामुळे विधानसभेत आमदारसंख्या वाढणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच विचार करून संसदभवन नवीन बांधले. त्यामुळे राज्यातही विधानभवनात संख्यावाढ करावी लागणार आहे. म्हणून मंत्रालय आणि विधानभवन परिसराचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अयोध्येसह श्रीनगर येथेही महाराष्ट्र भवन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात अयोध्येत श्रीराम मंदिरात रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना केली. त्याचा संदर्भ घेत अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात श्रीनगर, जम्मू-काश्मीर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याची घोषणा केली. या दोन्ही ठिकाणी तेथील राज्य सरकारांनी जागा उपलब्ध करून दिली असून या जागांसाठी ७७ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
