मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री व मंत्र्यांकडून अधिवेशन काळात कुठलाही मुद्दा उपस्थित केला जातो. तसेच सभागृहाच्या पटलावर निवेदन व माहिती सादर केली जाते. मुख्यमंत्री व मंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन दिले जाते. अशा वेळी मंत्रालयातील संबंधित विभागातील अधिकारी यांनी आदेशाची वाट न पाहता तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. याबाबत शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाला ८ डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व विभागांना कठोर सूचना जारी केल्या असून, अधिवेशनातील कामकाज अत्यंत गांभीर्याने हाताळण्याचे आदेश दिले आहेत. संसदीय कार्य विभागाचे सचिव सतीश वाघुले यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकानुसार, विभागांनी तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे क्यूआयएस प्रणालीद्वारे वेळेत व परिपूर्ण स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक आहे. खुलाशासाठी पाठविलेल्या सूचनांची माहिती तीन दिवसांत विधानमंडळ सचिवालयाकडे पाठवणे आवश्यक असून, अधिवेशनादरम्यान आलेल्या लक्षवेधी सूचनांवरील निवेदने अधिवेशन संपण्यापूर्वी अनिवार्यपणे सादर करावीत.
या अधिवेशनात गॅलरीत आणि मंत्रालयात संबंधित अधिकारी सतत उपस्थित राहून सभागृहातील मुद्द्यांवर होणाऱ्या चर्चेची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. अधिवेशन कालावधीत मंत्री तसेच विभागीय अधिकारी सभागृहात उपस्थित राहतील याची दक्षता विभागांनी घ्यावी, असा ठोस आदेश देण्यात आला आहे. विधिमंडळ सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सुसंगत, सर्वसमावेशक असावीत व विहित मुदतीत विधानमंडळ सचिवालयाकडे पाठविणे अनिवार्य आहे.
राज्याच्या अधिवेशन काळात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मांडली जातात. या प्रश्नांची सोडवणूक तत्काळ होण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयात टिप्पणी पाठवावी
सरकारी विधेयकांवरील चर्चेसाठी मंत्री आणि राज्यमंत्री यांनी समाधानकारक उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. यासाठी प्रत्येक विधेयकासंबंधी स्वयंस्पष्ट टिप्पणी सचिवांकडून तयार करून मुख्यमंत्री कार्यालयास पाठवावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
